Bihar Budget: नए करों की संभावना तलाशने के लिए विशेषज्ञों की बैठक बुला रही सरकार
राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष में करों में बढ़ोत्तरी की संभावना पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों की बैठक भी बुलाई जा रही है। तीन फरवरी को पुराना सचिवालय स्थित सभागार में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना: कोरोना के चलते आर्थिक संकट झेल रही राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष में करों में बढ़ोत्तरी की संभावना पर विचार कर रही है। इसके लिए विभागों से प्रस्ताव पहले ही मांग लिए गए हैं। इधर, विशेषज्ञों की बैठक भी बुलाई जा रही है। तीन फरवरी को पुराना सचिवालय स्थित सभागार में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे। वैसे यह रूटीन बैठक है। यह हर साल बजट से पहले बुलाई जाती है, लेकिन इस साल की बजट पूर्व बैठक में करों में बढ़ोत्तरी की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सीमित विशेषज्ञ ही इसमें हिस्सा ले पाएंगे। इनमें चार्टड एकाउंटेंट, कॉस्ट एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एवं करों से जुड़े वकील, जीएसटी से जुड़े सलाहकार, वैट पेट्रोलियम डीलर(प्रत्येक क्षेत्र से अधिकतम चार प्रतिनिधि), बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, अन्य उद्योग संघों के प्रतिनिधि(अधिकतम 20 प्रतिनिध) बिल्डर्स, रेरा (दोनों प्रक्षेत्र से अधिकतम चार-चार प्रतिनिधि)और भू राजस्व से जुड़े अधिकतम तीन विशेषज्ञ बुलाए जा रहे हैं।
बैठक की तैयारी के लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है। ये पत्र वाणिज्य कर, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, परिवहन, खान एवं भूतत्व, राजस्व एवं भूमि सुधार और नगर विकास एवं आवास विभाग को लिखा गया है।
विभागों से मांगा गया है प्रस्ताव
इससे पहले एस सिद्धार्थ ने सभी विभागों को पत्र लिखकर कहा था कि वे कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व के स्रोतों में वृद्धि करने का प्रयास करें। राजस्व वृद्धि की संभावनाओं से जुड़ा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे। विभागों को कहा गया है कि अगर उनके विभाग में कर वृद्धि की गुंजाइश नहीं है तो उसके बारे में भी जानकारी दें। सूत्रों ने बताया कि ज्यादा विभागों ने अपना प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। तीन फरवरी की बैठक में विभागों के प्रस्तावों की भी चर्चा होगी। विशेषज्ञों को इनकी जानकारी दी जाएगी।
सरकारी खजाने पर है भारी दबाव
कोरोना संकट के चलते पूरे साल राजस्व वसूली लगभग शिथिल रही। सितम्बर के बाद इसमें तेजी आई है। वित्त वाणिज्यकर, खनन एवं भूतत्व, निबंधन, परिवहन और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मिलने वाले कर ही राज्य के आंतरिक संसाधन के स्रोत हैं। तीसरी तिमाही तक राजस्व वसूली का शत प्रतिशत लक्ष्य किसी विभाग ने हासिल नहीं किया था। जनवरी से कर वसूली में अच्छी प्रगति हुई है। उम्मीद है कि सभी विभाग कर वसूली के सालाना लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे।
