बिहार BJP कार्यसमिति की बैठक में ज्यादा सीट लेकर LS चुनाव जीतने का संकल्प

पटना [सुभाष पांडेय]। 2022 में आजादी के 75 वें वर्ष पूरे होने तक भय, भूख, बेघर और बेरोजगारी से मुक्त एकजुट, मजबूत, समृद्ध एक नए भारत के निर्माण के संकल्प के साथ मंगलवार को दो दिवसीय प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक बोधगया में शुरू हुई। एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर लोकसभा का अगला चुनाव ज्यादा मार्जिन से जीतने के लक्ष्य के साथ पार्टी ने चुनाव मैदान में उतरने के संकेत भी दिया।
कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए बिहार भाजपा के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सहयोगियों के साथ मिलकर हमने प्रदेश की 31 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेगा। कांग्रेस और राजद पर सामाजिक एकता को विखंडित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश पर पचास साल तक राज किया और उसका शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ हो, जिसके राज में कोई न कोई घोटाला नहीं हुआ हो, जबकि भाजपा ने देश में अटल बिहार वाजपेयी के कार्यकाल को लेकर दस साल शासन किया और उसके शासन में एक भी घोटाला नहीं हुआ।
प्रदेश भाजपा ने पिछले चार साल में राष्ट्रहित में केंद्र सरकार के जनहित में लिए गए तमाम निर्णयों और उसकी उपलब्धियों को देखते हुए राज्य की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बार पुन: मौका देने का राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। यह राजनीतिक प्रस्ताव पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने पेश किया। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र ने इसका समर्थन किया। देवेश चंद्र ठाकुर और अर्जित शाश्वत आदि ने इस पर विचार रखे।
राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की चार साल की शानदार उपलब्धियों और बिहार में एनडीए सरकार ने एक साल में गरीबों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं। सबका साथ सबका विकास तथा न्याय के साथ विकास यह सरकारें काम कर रही है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं शुरू की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,सौभाग्य योजना, जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उजाला योजना, स्टार्टअप योजना, मिशन इंद्रधनुष, मुद्रा योजना और आयुष्मान योजना गरीबों के उत्थान का सशक्त माध्यम बन रहे हैं।
राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पिछड़े एवं अन्य पिछड़ों के उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के समग्र विकास के लिए संकल्पित केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एससी-एसटी एक्ट 2018 को सर्वसम्मति से पास कराया।
प्रस्ताव में नारी सशक्तिकरण, सबके लिए आवास, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वच्छता और किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में हो रहे काम को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा है कि जो काम कांग्रेस की सरकार ने 50 साल में नहीं किया वह नरेंद्र मोदी की सरकार ने चार साल में करके दिखाया है।
बैठक बुधवार को भी जारी रहेगी। बैठक में मिशन 2019 को लेकर गंभीर चर्चा होगी और रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए योजना बनाई जाएगी।

 

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