Bihar Assembly Election 2020: सीएम नीतीश बोलें, युवाओं का भविष्य बयानबाजी से नहीं पर्यावरण संरक्षण से होगा उज्जवल
Bihar Assembly Election 2020 नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास नगर विकास व श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। लालू-राबड़ी सरकार को निशाने पर लिया।
पटना, राज्य ब्यूरो । Bihar Assembly Election 2020: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास, नगर विकास व श्रम संसाधन विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस मौके जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की चर्चा के क्रम में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बोलने की आदत है पर सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। युवाओं का जीवन सुरक्षित रहे इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। नयी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए यह आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने लालू-राबड़ी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले क्यों नहीं करवाते थे पौधरोपण? कभी इसका आंकलन कराया भी गया था क्या कि बिहार में हरित आवरण की क्या स्थिति है? बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम हो रहा है उस पर संयुक्त राष्ट्र में भी चर्चा है। सीधे राज्य से संपर्क कर उन लोगों ने इस बात पर करने की इच्छा जतायी है। बिहार में पर्यावरण संरक्षण को चल रहे काम की चर्चा दुनिया भर में जाएगी।
क्या तालाब का जीर्णोद्धार जरूरी नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाब के किनारे जो बसे हैैं उन्हें दूसरी जगह बसाने के लिए सरकार मदद कर रही है। क्या तालाब का जीर्णोद्धार जरूरी नहीं है? ऐसा नहीं है कि गरीब-गुरबा आदमी को हमलोग ऐसे ही हटा देंगे। बहुत लोग एक इश्यू को हाइलाइट कर शुरू हो जाते हैैं पर बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। लोगों की जीवन की रक्षा के लिए पर्यावरण सुरक्षा पर काम हो रहा है। जो भी काम संभव है उसकी योजना बना दी है और मिशन मोड में काम हो रहा है। हम सभी के हित में काम कर रहे हैैं।
इंदिरा अावास के लाभुकों को मिलेगी 50 हजार की राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैैं कि सभी प्रमंडलीय शहरों में एक फेज में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू कर दिया जाए। ठोस व तरल कचरा प्रबंधन की दिशा में भी तेजी से काम करना है।
इंदिरा आवास के तहत अधूरे पड़े आवासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इंदिरा आवास मद में कम राशि मिलती। वर्ष 2010 के अप्रैल तक यह अधिकतम 35 हजार तक गयी। उनकी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अप्रैल 2010 के पहले जिन लोगों को राशि मिली पर वे आवास नहीं बना पाए उन्हें पचास हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। इस राशि से वे अधूरे घर का निर्माण पूरा कर पाएंगे और शौचालय भी बना सकेंगे।
