बिहार के किसानों के लिए केंद्र ने दिखाई दरियादिली, यूरिया, डीएपी और एनपीके के आवंटन का हाल यहां जानें

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में रबी की कटनी पूरा होने के साथ ही कृषि विभाग किसानों के लिए खरीफ खेती की जरूरतों को पूरा करने में जुट गया है। खरीफ की 138.20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने 16 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद की जरूरत का आकलन किया है। इसी आधार पर केंद्र सरकार से खाद की आपूर्ति का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही जिलेवार खाद आपूर्ति का लक्ष्य भी तय कर दिया गया है।

लॉकडाउन में प्रभावित नहीं हो कृषि कार्य

कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार का यह प्रयास है कि कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में भी राज्य में कृषि का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही है।

साढ़े 10 लाख एमटी यूरिया की जरूरत

कृषि सचिव डॉ. एन सरवण कुमार ने खाद की उपलब्धता को लेकर मंत्री को बताया कि पूरे खरीफ मौसम में साढ़े 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया और साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता होगी। इसी तरह दो लाख मीट्रिक टन एनपीके, एक लाख मीट्रिक टन एमओपी की जरूरत का आकलन किया गया है।

केंद्र ने किया यूरिया का आवंटन

अहम यह है कि बिहार के किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने करीब 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन कर दिया है। इसमें 11 लाख पांच हजार चार सौ 48 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति केंद्र सरकार ने कर दी है। इसमें साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन यूरिया रिजर्व रखा गया है। वहीं, एक लाख 11 हजार 88 मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति कर दी गई है। इसी तरह दो लाख मीट्रिक टन एनपीके के आवंटन में से 10 हजार सात सौ 67 मीट्रिक टन की आपूर्ति प्राप्त हुई है। एक लाख मीट्रिक टन एमओपी के आवंटन में से सात हजार आठ  सौ 98 मीट्रिक टन की आपूर्ति कर दी गई है।

केंद्र सरकार ने दिया आश्‍वासन

बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि खरीफ की खेती के लिए केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में खाद व बीज की आपूर्ति के लिए आश्वस्त किया है। किसानों को खरीफ के मौसम में किसी भी खाद की कोई कमी नहीं होगी। कृषि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि तय मूल्य से अधिक कीमत पर खाद की बिक्री न हो। अगर किसी जिले में इस प्रकार की घटना सामने आता तो संबंधित जिले के कृषि पदाधिकारी पर सीधे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।