Bihar News: पटना में आउटर रिंग रोड को लेकर बड़ा फैसला, 14 किमी जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र देगा 800 करोड़

Bihar News पटना के आउटर रिंग रोड के 14 किमी हिस्से के जमीन अधिग्रहण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय खर्च होने वाली राशि देगा। इसपर आठ सौ करोड़ रुपए का खर्च हाेने का अनुमान है। इस फैसले के बाद अब काम में तेजी आने की उम्‍मीद है।

By Amit AlokEdited By: Publish:Thu, 03 Dec 2020 02:28 PM (IST) Updated:Thu, 03 Dec 2020 10:43 PM (IST)
Bihar News: पटना में आउटर रिंग रोड को लेकर बड़ा फैसला, 14 किमी जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र देगा 800 करोड़
पटना के रिंग रोड की प्रतीकात्‍मक फाइल तस्‍वीर।

पटना, राज्य ब्यूरो। Patna Outer Ring Road Land Acquisition पटना रिंग रोड के रामनगर-कच्ची दरगाह सेक्शन (Ram Nagar Kachchi Dargah Ring Road section) के 14 किमी हिस्से के लिए अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जमीन अधिग्रहण मद में खर्च होने वाली राशि भी उपलब्ध कराएगा। 14 किमी हिस्से की सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है। इसपर आठ सौ करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। विदित हो कि भारतमाला प्रोजेक्ट (Bharatmala Project) के तहत इस सड़क के अलावा विभिन्‍न जिलों में और भी कई प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है।

कई स्तर पर चर्चा के बाद बनी सहमति

तय प्रावधान के तहत पटना रिंग रोड के जमीन अधिग्रहण मद (Land Acquisition) की राशि राज्य सरकार को खर्च करनी थी। वहीं पथ निर्माण विभाग का कहना था कि यह प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसलिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को ही इसके लिए जमीन अधिग्रहण की राशि देनी चाहिए। आखिरकार कई स्तर पर हुई चर्चा के बाद इसपर सहमति बन गयी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ही 14 किमी लंबे इस स्ट्रेच के लिए जमीन अधिग्रहण की राशि भी उपलब्ध कराएगा। जमीन अधिग्रहण से जुड़ा यह पेच सुलझ जाने के बाद अब रिंग रोड के हिस्से का काम भी आगे बढ़ेगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी प्रक्रिया में है।

बिहार में महत्वपूर्ण है भारतमाला प्रोजेक्ट

भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान में औरंगाबाद-दरभंगा सड़क एक बड़े व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में है। इस प्रोजेक्ट के लिए गया, जहानाबाद, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली व दरभंगा में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसका निर्माण चार पैकेज में किया जाना है। प्रोजेक्ट के एलायनमेंट पर भी सहमति है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के संबंध में बताया गया कि गया, जहानाबाद व नालंदा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की गयी है। वहीं समस्तीपुर, वैशाली व दरभंगा में अभी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पायी है।

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