मैट्रिक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले बैंक यूनियन ने दी सफाई, कहा, अधिकारियों पर कार्रवाई गलत

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन की बिहार इकाई के सचिव अजीत कुमार मिश्र ने कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समति की 2021 की वार्षिक परीक्षा के दौरान बैंक शाखाओं में प्रश्नपत्रों का भंडारण करने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से दबाव बनाया गया।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 04:25 PM (IST) Updated:Fri, 05 Mar 2021 04:25 PM (IST)
मैट्रिक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले बैंक यूनियन ने दी सफाई, कहा, अधिकारियों पर कार्रवाई गलत
मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में बैंक यनियन ने सफाई दी है।

जागरण संवाददाता, पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समति की 2021 की वार्षिक परीक्षा के दौरान बैंक शाखाओं में प्रश्नपत्रों का भंडारण करने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से दबाव बनाया गया। स्थान कम रहने के कारण जब शाखा प्रबंधकों ने इसका विरोध किया तो अनुचित कार्रवाई की गई। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन की बिहार इकाई के सचिव एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ के महासचिव अजीत कुमार मिश्र ने कहा है कि यह निंदनीय है। 

प्रश्नपत्रों को भंडारण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी

उन्होंने कहा है कि बैंक प्रबंधन शाखा प्रबंधकों को सूचित कर चुका है कि शाखाओं में जगह की कमी है। ऐसे में परीक्षाओं से जुड़े प्रश्नपत्र का भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए ही शाखा प्रबंधकों ने प्रश्नपत्रों को भंडारण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। क्योंकि ऐसा करने पर बैंक प्रबंधन के आदेश का उल्लंघन होता। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन की ओर से बैंक शाखाओं में प्रश्नपत्र भंडारण करने के लिए कई जिलों में दबाव बनाया गया। साथ ही शाखा प्रबंधकों ने जब इनकार किया तो उन पर अनुचित कार्रवाई की गई।

निर्दोष अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार

अजीत कुमार मिश्र ने कहा है कि प्रश्नपत्र लीक मामले में जमुई जिला प्रशासन की ओर से एसबीआइ के दो निर्दोष अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस शाखा की ओर से सुरक्षित स्थान नहीं रहने की जानकारी दी गई लेकिन जिला प्रशासन के एकपक्षीय आदेश के तहत जमुई शाखा में प्रश्न पत्र का भंडारण जबरन किया गया। एआइबीओसी की ओर से इस संबंध में उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं गृह सचिव से न्याय की गुहार लगाई जा चुकी है, परंतु अभी तक अधिकारियों को न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसी स्थिति में हमारा संगठन अपने सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गया है। यदि यथाशीघ्र अधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए उचित कदम नहीं उठाये गए तो हम सभी राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।

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