बिहार कैबिनेट में सात एजेंडे स्वीकृत, यूनिवर्सिटी शिक्षकों को मिलेगा एरियर; पटना संग्रहालय के आएंगे अच्छे दिन
बिहार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। सचिवालय में शाम में हुई इस बैठक में सात एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी। बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की।
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार कैबिनेट की बैठक में सात एजेंडों पर स्वीकृति की मुहर लगी। बिहार के विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों के वैसे शिक्षक जिन्हें 7 वां वेतनमान स्वीकृत किया गया है, उनके बकाया एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अप्रैल 2017 से शिक्षकों का एरियर बकाया है, जिसका भुगतान शीघ्र होगा।
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विवि एवं अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक के वेतन पुनरीक्षण के फल स्वरूप एरियर बकाया भुगतान के लिए सरकार द्वारा 6 मार्च 2019 को जारी संकल्प में संशोधन पर स्वीकृति की मुहर लग गई।
एरियर मिलने का रास्ता साफ
बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों को मिलाकर करीब छह हजार स्थायी शिक्षकों का एरियर बकाया है। एरियर मद में 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार को देनी है और 50 परसेंट राज्य सरकार को। केंद्र से पैसा मिलने में हो रही देरी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने संसाधन से एरियर का भुगतान करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद इसका समायोजन कर लिया जाएगा।
पटना संग्रहालय के विस्तार को 158 करोड़
राज्य मंत्रिमंडल ने पटना संग्रहालय के भवन के विस्तार और इसे अपग्रेड करने के साथ-साथ इसकी गैलरी को नए सिरे से सजाने के लिए 158 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। प्रधान सचिव ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के बिहार संग्रहालय के निर्माण के बाद बक्सर युद्ध के समय के कई पुरावशेष, कलाकृति को पटना संग्रहालय से हटाकर बिहार संग्रहालय में सजाया गया है। जिसकी वजह से पटना संग्रहालय की दीर्घा खाली हो गई हैं। जिनका नए सिरे से संयोजन जरूरी है।
बिरौल में बनेंगे 15 कोर्ट भवन, 35.41 करोड़ मंजूर
मंत्रिमंडल ने दरभंगा न्यायमंडल के तहत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बिरौल में जी प्लस 4 भवन बनाने और इस भवन में 15 कोर्ट भवन, 180 कैदी क्षमता की हाजत एवं एमेनिटी भवन के निर्माण के लिए 35.41 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति भी दी है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -2 के तहत अररिया जिले के सिकटी प्रखंड में अनुमोदित पथ पैकेज से नेपाल सीमा झाला चौक से जागीर परासी अंतिम सीमा पथ करीब 45 किमी का अनुरक्षण किया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने केंद्र और राज्यांश मिलाकर 37.65 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
- मंत्रिमंडल ने पांच वर्ष से सेवा से गायब रहने वाले पीएमसीएच के किडनी ट्रांसप्लांट इकाई के सहायक प्राध्यापक डॉ. अशोक कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
- सासाराम में तकनीकी सलाहकार के रूप में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता रामचंद्र गुप्ता पर आरोप थे कि उन्होंने नवादा में रहने के दौरान आय से 1.41 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। उनके खिलाफ आर्थिक इकाई ने मुकदमा दर्ज किया था। जो सही पाया गया जिसके बाद इन्हें भी सेवा से बर्खास्त किया गया है।
- बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आगामी 24 फरवरी से शुरू होगा। यह बजट सत्र 31 मार्च तक चलेगा। सात मार्च से 15 मार्च तक होली की वजह से कार्यवाही बंद रहेगी। बजट सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी।
