बिहार पुलिस रेडियो में 14 सौ पदों पर होगी बहाली, बड़े अस्पतालों में अग्निशमन केंद्र, गृह विभाग का फैसला
न्यू गार्डिनर अस्पताल आइजीआइएमएस गुरु गोविंद सिंह अस्पताल व दानापुर अनुमंडल अस्पताल में सबसे पहले खुलेंगे अग्निशमन केंद्र। जगह की उपलब्धता के अनुसार दूसरे सरकारी अस्पतालों व बड़े निजी अस्पतालों में भी अग्निशमन केंद्र खोलने की गृह विभाग की योजना।
पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के परिसर में ही अग्निशमन केंद्र यानी फायर ब्रिगेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि अगलगी या इमरजेंसी की घटना होने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। पहले चरण में राजधानी के चार सरकारी अस्पतालों का चयन अग्निशमन केंद्र के लिए किया गया है। इसके बाद इसका विस्तार दूसरे सरकारी अस्पतालों के साथ बड़े निजी अस्पतालों में भी किया जाएगा। गृह विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है।
सबसे पहले इन अस्पतालों में होगा अग्निशमन केंद्र
गृह विभाग के अनुसार, पटना के न्यू गार्डिनर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (आइजीआइएमएस), पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और दानापुर अनुमंडल अस्पताल में सबसे पहले अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। इसको लेकर गृह विभाग की पुलिस पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है। भवन या जगह की व्यवस्था अस्पताल की ओर से कराई जाएगी। इसके अलावा अग्निशमन कार्य से संबंधित उपकरण की आपूर्ति बिहार अग्निशमन कार्यालय के द्वारा की जाएगी।
अगलगी में तुरंत मिलेगी मदद
देश भर के कई अस्पतालों में अगलगी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ऐहतियातन राज्य के बड़े अस्पतालों में यह सुविधा शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल जैसे अतिसंवेदनशील जगहों पर अगलगी की घटनाएं होने पर तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए ही यह पहल की जा रही है। जैसे-जैसे अस्पतालों से कार्यालय के लिए जगह चिह्नित होती जाएगी, इसकी संख्या बढ़ती रहेगी।
14 सौ से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति
बिहार पुलिस रेडियो संगठन के अंतर्गत पुलिस पदाधिकारियों व सिपाही के 14 सौ से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। गृह विभाग ने इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से अद्यतन सूचना मांगी है। इसके तहत बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही के 969, चालक सिपाही के 14, सहायक अवर निरीक्षक के 484, पुलिस अवर निरीक्षक के 17, पुलिस निरीक्षक के 38 व पुलिस उपाधीक्षक के एक पद पर रोस्टर क्लीयरेंस के फलस्वरूप नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। गृह विभाग ने विभाग स्तर पर सिपाही, हवलदार एवं अन्य संवर्गीय पदों से संबंधित स्वीकृत पदों संख्या, कार्यरत बल व रोस्टर क्लीयरेंस की अपडेट रिपोर्ट भी तलब की है।