बिहार में बालू के अवैध खनन मामले में पुलिस पर भी कार्रवाई जारी, अब चार इंस्पेक्टर व 14 दारोगा निलंबित

बिहार में बालू के अवैध खनन मामले में अब पुलिस पर भी कार्रवाई हो रही है। इस सिलसिले में पहले ही दो एसपी चार एसडीपीओ समेत 18 पुलिस व प्रशासनिक अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है। एक बार फिर चार इंस्पेक्टर और 14 दारोगा निलंबित किए गए हैं।

Amit AlokThu, 29 Jul 2021 06:10 AM (IST)
बालू के अवैध खनन मामले में बिहार पुलिस पर कार्रवाई। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

पटना, स्‍टेट ब्‍यूरो। Illegal Sand Mining in Bihar बालू के अवैध खनन (Illegal Sand Mining) मामले में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसके तहत दो एसपी (SP), चार एसडीपीओ (SDPO) समेत 18 पुलिस व प्रशासनिक अफसरों (Police and Administrative Officers) पर निलंबन (Suspension) के बाद अब फिर डेढ़ दर्जन इंस्पेक्टर (Inspector) और दारोगा (Sub Inspector) को निलंबित किया गया है। निलंबित होने वालों में चार इंस्पेक्टर और 14 दारोगा शामिल हैं।

सभी पर विभागीय कार्यवाही भी शुरू

निलंबित किए गए सभी इंस्पेक्टर और दारोगा पहले पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद और रोहतास जिलों के थानों में पदस्थापित थे। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में बालू के अवैध खनन में संदिग्ध भूमिका मिलने पर उन सभी का 10 जुलाई को जोन से बाहर तबादला किया गया था। इन सभी पर विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

इन पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई

इंस्पेक्टर : अरविंद कुमार गौतम, दयानंद सिंह, सुनील कुमार, अवधेश कुमार झा।

पुलिस अवर निरीक्षक : संजय प्रसाद, रहमतुल्लाह, बिजेंद्र प्रताप सिंह, कृपाशंकर साह, कुंवर प्रसाद गुप्ता, दीप नारायण सिंह, आनंद कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह, पंकज कुमार, राजेश कुमार चौधरी, दिनेश कुमार दास, राज कुमार, अशोक कुमार, राम कुमार राम।

10 तत्कालीन थानाध्यक्षों पर गिरी गाज

डीजीपी के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने जिन डेढ़ दर्जन पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है, उनमें 10 तत्कालीन थानाध्यक्ष शामिल हैं। इसमें पटना जिले के बिहटा, पालीगंज व रानीगंज थानेदार भी शामिल हैं। इसके अलावा भोजपुर के चार, औरंगाबाद के दो और सारण के एक तत्कालीन थानाध्यक्ष निलंबित हुए हैं। इन सभी को कोसी, मिथिला, चंपारण, बेगूसराय, पूर्णिया आदि रेंज के थानों में भेज दिया गया था।

पुलिस विभाग की आंतरिक कार्रवाई जारी

विदित हो कि बिहार में बालू के अवैध खनन को रोकने को लेकर राज्‍य की नीती(श सरकार गंभीर दिख रही है। इसे लेकर पुलिस विभाग की आंतरिक कार्रवाई भी जारी है। उपरोक्‍त कार्रवाइयां इसी की कड़ी हैं।

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