नालंदा में साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.43 करोड़ के बैंक ऋण मामलों का समझौता

बिहारशरीफ। कोरोना संक्रमण के कारण कई बार टलने के बाद आखिरकार शनिवार को बिहारशरीफ कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। विभिन्न प्रकृति के मामलों की सुनवाई के लिए आठ बेंच बनाई गई थी, जिन्होंने कुल 665 मामलों का निपटारा किया। इनमें सर्वाधिक पंजाब नेशनल बैंक के 96 मामले रहे। इस तरह कुल 1.43 करोड़ ऋण मामलों में समझौता कराया गया। इधर, बीएसएनएल के लिए निर्धारित बेंच में कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं था। इसके कारण उपभोक्ता निराश लौट गए।

निर्धनों को न्याय दिलाना लोक अदालत का ध्येय: जिला जज

कोविड प्रोटोकाल के लोक अदालत की शुरूआत जिला जज व अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने दीप जलाकर की। जिला जज ने कहा कि लोक अदालत में कई ऐसे निर्धन व्यक्ति न्याय पाएंगे, जो विवादों से मानसिक और आर्थिक कठिनाई झेलते आ रहे थे। ऐसे लोगों को न्याय दिलाना ही इस अदालत का मुख्य उद्देश्य है। मौके पर मो. आतिफ, कौशल, मंजित, बालमुकुंद, मधुसूदन, अरिवंद सहित पीएलवी राजीव, कौशल, मुनचुन व उमेश ने काफी सहयोग किया।

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जानें बिहारशरीफ में किस तरह के कितने मामले

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बैंकिग: 305

दावा: 15

बिजली: 74

पारिवारिक विवाद: 10

आपराधिक व अन्य: 261

हिलसा में 367 मामलों का निष्पादन,

33 लाख रुपये की वसूली

शनिवार को हिलसा व्यवहार न्यायालय में अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश जय किशोर दुबे की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 367 मामले निपटाए गए। साथ ही बैंक, बिजली एवं बीएसएनएल से संबंधित कुल 33 लाख 19 हजार 363 रुपये की रिकवरी हुई।

समझौता योग्य 66 आपराधिक मामलों के अलावा सिविल एवं अन्य तरह के 161 मामलों का निष्पादन किया गया। बिजली विभाग के 41 मामलों में 35 हजार की वसूली हुई। विभिन्न बैंकों से संबंधित कुल 96 मामलों में 32 लाख 77 हजार 882 रुपये की रिकवरी की गई। वहीं बीएसएनल से संबंधित तीन मामलों में 6481 रुपये की वसूली हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल 525 मामले लिए गए थे। जिनमें से 367 मामलों का निष्पादन किया गया।