लोक अदालत में ऑनलाइन निपटारे का खाता खुला, पहले दिन बैंक ऋण के 12 मामले सुलझे

बिहारशरीफ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह जिला जज रमेश चन्द्र द्विवेद्वी के आदेशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सचिव सह एसीजेएम आदित्य पांडेय के निर्देशन में मामलों के ऑनलाइन निपटारे की शुरूआत हो चुकी है। दस दिनों तक अन्य मामले निपटाए जाएंगे। पहले ही दिन एसीजेएम आदित्य पांडेय ने मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के 10 तथा यूनियन बैंक दो मामलों का ऑन लाइन निपटारा किया। इसमें पक्षकारों को विधिक प्राधिकार में आने की जरूरत नहीं हुई।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 04 Dec 2020 12:10 AM (IST) Updated:Fri, 04 Dec 2020 12:10 AM (IST)
लोक अदालत में ऑनलाइन निपटारे का खाता खुला, पहले दिन बैंक ऋण के 12 मामले सुलझे
लोक अदालत में ऑनलाइन निपटारे का खाता खुला, पहले दिन बैंक ऋण के 12 मामले सुलझे

बिहारशरीफ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह जिला जज रमेश चन्द्र द्विवेद्वी के आदेशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सचिव सह एसीजेएम आदित्य पांडेय के निर्देशन में मामलों के ऑनलाइन निपटारे की शुरूआत हो चुकी है। दस दिनों तक अन्य मामले निपटाए जाएंगे।

पहले ही दिन एसीजेएम आदित्य पांडेय ने मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के 10 तथा यूनियन बैंक दो मामलों का ऑन लाइन निपटारा किया। इसमें पक्षकारों को विधिक प्राधिकार में आने की जरूरत नहीं हुई। बैंक मैनेजर के साथ रहे पक्षकार वीडियो कॉलिग के जरिए मौजूद रहे और जज ने दोनों पक्षों को सुनकर आपसी सहमति बनवाकर फैसला सुना दिया। हिलसा न्याय अनुमंडल के बैंक ऋण संबंधित मामलों का भी जिला विधिक प्राधिकार में ही निपटारा किया जा रहा है। इस प्रकार के निपटारे के बाद प्राधिकार अवार्ड की कापी बनाकर संबंधित एजेंसी को भेजेगी। एजेंसी यहां से पक्षकार से ई सिग्नेचर लेने के बाद पुन: प्राधिकार के भेजेगी और 12 दिसम्बर को फाइनल अवार्ड पक्षकार को प्रदान की जायेगी। सेटलमेंट के इच्छुक लोग 12 दिसम्बर को प्राधिकार में उपस्थित होकर अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं।

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पुराने मोबाइल नंबरों के कारण कई लोगों को नहीं मिली सूचना

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ऑनलाइन मामलों के निपटारे में पुराने मोबाइल नम्बरों का चलन में नहीं होना बताया जा रहा है। जिस वक्त केस दर्ज हुआ या बैंक ऋण दिया गया, उस वक्त दस्तावेज में दर्ज कई लोगों के मोबाइल नंबर बदल गए हैं। इस कारण इस कार्य के लिए तय की गई एजेंसी कई पक्षकारों तक नोटिस नहीं भेज सकी है। ऐसे पक्षकारों से प्राधिकार के सचिव ने अपील की है कि विशेष जानकारी के लिए पक्षकार न्यायालय परिसर स्थित प्राधिकार में आ जाएं या लैंड लाइन फोन नम्बर पर संपर्क कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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