जिले के तमाम कर्मियों की अब एम्पलाई अटेंडेंस मैनेजमेंट के माध्यम से बनेगी हाजिरी

बिहारशरीफ। योगेंद्र सिंह ने गुरुवार को एम्पलाई अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम उपस्थिति प्रणाली, धान अधिप्राप्ति एवं आगामी पंचायत निर्वाचन चुनाव की पूर्व तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सभी प्रखंडों के साथ बैठक की। जिला के सभी अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय कार्यालयों में 10 फरवरी से एम्पलाई अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। यह एक मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है। जिसमें पहले कर्मी को रजिस्टर कराना होता है, उसके बाद प्रतिदिन कार्यालय आते ही मोबाइल में इस ऐप के माध्यम से चेक-इन करते हुए अपना फोटो वास्तविक लोकेशन पर अपलोड करना होता है। इस ऐप में सभी रजिस्टर्ड पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कार्यालय की जियो फेंसिग की गई है, जिसके कारण कोई भी पदाधिकारी या कर्मी अपने कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में ही आकर इस ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार कार्यालय अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्थान करने से पूर्व इस ऐप के माध्यम से संबंधित कर्मी को अपना फोटोग्राफ अपलोड करते हुए चेक आउट करना होता है। डीएम के विशेष पहल पर जिला ई-गवर्नेंस कोषांग के माध्यम से इस प्रणाली को विकसित कराया गया है। इससे पूर्व रहुई प्रखंड में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, फिर संपूर्ण बिहारशरीफ अनुमंडल में इसका ट्रायल किया गया। उसके बाद 10 फरवरी से सभी अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय कार्यालय में इसे लागू किया गया है। इस प्रणाली को चरणबद्ध ढंग से शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी विद्यालयों एवं कार्यालयों में भी लागू कराया जाएगा। डीएम ने सभी एसडीओ एवं बीडीओ को अपने अधीनस्थ सभी कर्मियों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराते हुए उनकी उपस्थिति इस प्रणाली के माध्यम से दर्ज कराने का निर्देश दिया।

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धान अधिप्राप्ति में लक्ष्य से करीब 83 हजार मीट्रिक टन पीछे

धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के बारे में बताया गया कि वर्तमान अधिप्राप्ति वर्ष में जिला के लिए निर्धारित 2 लाख 85 हजार एम टी के लक्ष्य के विरुद्ध बुधवार तक 2 लाख 2 हजार 567 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। डीएम ने धान के बिक्री के लिए इच्छुक सभी किसानों से धान का क्रय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। धान बिक्री करने वाले सभी किसानों को ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकांश प्रखंडों में 90 प्रतिशत से अधिक किसानों को भुगतान किया जा चुका है। डीएम ने भुगतान हेतु सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया। पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का किया जा रहा प्रयोग

वहीं पंचायत निर्वाचन के बारे में बताया गया कि जिला में एक ही चरण में पंचायत निर्वाचन होने की संभावना है। पंचायत निर्वाचन इस बार ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अलग-अलग पदों के लिए 6 ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन के अवसर पर मतदान केंद्रों से संबंधित सभी प्राप्त दावा, आपत्ति का 13 फरवरी तक अनिवार्य रूप से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।