Bihar Lockdown Update: बिहार में 10 द‍िनों के ल‍िए बढ़ा लॉकडाउन, जानें, क्‍या कह रहे मुजफ्फरपुर के लोग

लॉकडाउन की सख्ती के कारण छोटे कारोबारियों की हालत और खराब हो गई है। फाइल फोटो

Bihar Lockdown Update बिहार में लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए आगे बढ़ाए जाने को लेकर शहर के लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग संक्रमण को कम करने के लिए जरूरी मानते हैं तो कुछ इसे गरीबों पर अत्याचार की तरह देख रहे। जानते हैं लोगों की राय...

Ajit KumarThu, 13 May 2021 03:13 PM (IST)

मुजफ्फरपुर, ऑनलाइन डेस्क। बिहारवासियों के लिए लाख टके का सवाल था, क्या लाॅकडाउन आगे बढ़ेगा? इसका जवाब आ गया है। अभी कुछ देर पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने इसे 25 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस बारे में दो तरह की राय सामने आ रही है। मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग इसे एकमात्र उपाय बता रहे हैं जिससे संक्रमण की दर को कम किया जा सकता है। उनका कहना है कि कंटेनमेंट जोन और माइक्रो जोन कोरोना की इस दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए नाकाफी साबित हो चुका है, ऐसे में केवल लॉकडाउन ही विकल्प है। बिहार में जारी वर्तमान लाॅकडाउन का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। संक्रमण दर 16 से कम होकर 10 फीसद के करीब पहुंच गई है। जिला आइएमए के अध्यक्ष का मानना है कि जिला समेत पूरे बिहार में लाॅकडाउन का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इसलिए सरकार का यह कदम उचित है। लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। नियमों का पालन करना चाहिए। यहां देखें सीएम का ट्वीट..

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छोटी कल्याणी के सब्जी विक्रेता राम प्रकाश इस बारे में कोई स्पष्ट मत नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों का बहुत नुकसान हो रहा है। दैनिक मजदूरों की हालत और खराब हो गई है, लेकिन सेहत की कीमत पर उपार्जन की बात नहीं कही जा सकती है। सरकार का जो उचित लगा, उसने वहीं किया।

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पिछले वर्ष और इस बार भी लॉकडाउन के कारण शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सूबे में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था प्रभावकारी नहीं दिख रही है। ऐसे में शिक्षा संवर्ग में इसको लेकर क्षोभ है, लेकिन संक्रमण की वर्तमान दर और चिकित्सा व्यवस्था पर दबाव को देखते हुए वेे भी इसे बढ़ाने के पक्ष में ही हैं। बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के पीजी समाजशास्त्र संकाय के छात्र रोशन का कहना है कि वर्तमान हालात को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाना बेहतर कदम है। वे इससे प्रभावित हो रहे वर्ग को सरकार की ओर से भत्ता देने की वकालत कर रहे।

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