पश्चिम चंपारण में केंद्रीय मंत्री वीरेन्द्र सिंह और रामविलास ने किया स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन

बेतिया जिले के कुमारबाग में अवस्थित स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का किया उद्घाटन। मौके पर राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Mon, 18 Feb 2019 11:57 AM (IST) Updated:Mon, 18 Feb 2019 11:57 AM (IST)
पश्चिम चंपारण में केंद्रीय मंत्री वीरेन्द्र सिंह और रामविलास ने किया स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन
पश्चिम चंपारण में केंद्रीय मंत्री वीरेन्द्र सिंह और रामविलास ने किया स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन
पश्चिम चंपारण, जेएनएन।  कुमारबाग स्थित स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की उत्पादन क्षमता 50 हजार टन से बढ़ाकर एक लाख टन किया जाएगा। इसमें पाइप के अलावा कॉरोगेटेडेट सीट का भी निर्माण कराया जाएगा और वह यहां से नेपाल समेत अन्य देशों में निर्यात किया जाएगा। शीघ्र ही देश में नई स्क्रैप पॉलिसी भी लाई जाएगी, जिससे कबाड़ से लोहा का निर्माण आसान होगा। इस पहल से आनेवाले दिनों में जितनी कारें दुनियाभर में बनती है उतना अकेले भारत में निर्माण हो सकेगा।

वे यहां सोमवार को पश्चिम चम्पारण जिले के कुमारबाग में स्थित स्टील प्रोसेसिंग यूनिट परिसर में उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान और राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ रिमोट कंट्रोल से कुमारबाग स्टील प्रोसेसिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्लांट में उत्पादन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ ही कामगारों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। किसी को हटाने की बात तो दूर रोजगार के नये अवसर पैदा किए जाएंगे।

उन्होंने देश में स्टील की कम खपत पर चिंता जताते हुए कहा कि 2030 तक वर्तमान खपत को तीगुणा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे 60-70 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे। दुनिया में प्रति व्यक्ति 208 किलोग्राम और भारत में मात्र 57 किलोग्राम स्टील की खपत है। चार वर्ष के कार्यकाल में इसे बढ़ाकर 68 किलोग्राम तक किया गया है। बेतिया से नेपाल की दूरी कम होने के कारण कुमारबाग स्टील प्रोसेसिंग यूनिट में उत्पादित सामग्री की नेपाल व अन्य देशों में निर्यात करना काफी सहज व सुलभ होगा।
 उन्होंने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी लागू हो जाने के बाद सरकार स्क्रैप से लोहा बनाने लगेगी। पुरानी कारों को बाजार मूल्य से बीस प्रतिशत अधिक राशि देकर सरकार स्वयं खरीदेगी। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश में मजबूत सरकार के साथ-साथ मजबूत प्रधानमंत्री है। यहीं कारण है कि देश में चौतरफा विकास हो रहा है। जिन लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाया है उन्हें सरकार की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा। पुलवामा में शहीद सैनिकों के खून के एक-एक बूंद का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में विकास दिखने लगा है।
 बिहार के जीडीपी में गजब की वृद्धि हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी दोनों बधाई के पात्र हैं। देश व प्रदेश में एक धारा की सरकार होने से विकास को गति मिली है। राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शीघ्र ही चनपटिया में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा मझौलिया में पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सरकार की ओर से इसकी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त बेतिया शहर की सड़कों के निर्माण के लिए 40 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

 इसी वर्ष अप्रैल माह तक बेतिया गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज के सारे निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और चम्पारण के लोगों को इलाज कराने के लिए पटना व दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही अब बिहार का कोई भी वृद्ध पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। वृद्धापेंशन के लिए बीपीएल सूची की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे करीब 35 लाख वृद्ध लाभान्वित होंगे। इस मौके पर पश्चिम चम्पारण के सांसद डा. संजय जायसवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के चार साल के अल्प कार्यकाल में हर जगह विकास दिखने लगा है।
 पश्चिम चम्पारण में सड़क, बिजली व पानी की व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ ही उद्योगों का भी विकास हो रहा है। उनका अगला लक्ष्य चनपटिया चीनी मिल को चालू कराना है। इस मौके पर चनपटिया विधायक प्रकाश राय, बगहा विधायक आरएस पाण्डेय, पूर्व मंत्री रेणु देवी, स्टील आथोरिटी आफ इंडिया के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी, जिला पदाधिकारी डॉ निलेश रामचंद्र देवरे, पुलिस अधीक्षक जयंतकांत, कंपनी के उपमहाप्रबंधक सुधीर कुमार, डिप्टी मैनेजर एम श्रीवास्तव, बोकारो स्टील प्लांट के सीईओ पीके सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
किसान डीजल से नहीं, बिजली से करेंगे सिंचाई देंगे मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट

बेराज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इसी वर्ष दिसंबर से बिहार के किसान डीजल की जगह बिजली से खेतों की सिंचाई करेंगे। इसके लिए अलग से कृषि फीडर बनाये जा रहे हैं। कृषि कार्य के लिए बिजली दर भी कम कर दी गई है। अब कृषि कार्य के लिए प्रतियूनिट मात्र 75 पैसे ही लिए जाएंगे। इतना ही नहीं राज्य के 76 हजार किलोमीटर में जर्जर तारों को बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। दो साल के अंदर पूरे प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। फिलहाल, पटना में यह काम शुरू हो चुका है।
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