मुजफ्फरपुर के कल्याणी-हरिसभा रोड से अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम

नगर आयुक्त ने चिन्हित भू-भाग से अवैध निर्माण को तीन दिनों के अंदर हटा लेने के लिए कहा है। तीन दिनों के बाद अस्थायी अतिक्रमण करने वालों से पांच हजार एवं स्थायी निर्माण करने वालों से 20 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 09:24 AM (IST) Updated:Fri, 03 Dec 2021 09:24 AM (IST)
मुजफ्फरपुर के कल्याणी-हरिसभा रोड से अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम
नगर निगम अमीन द्वारा सड़क की मापी कर अतिक्रमित जमीन पर निशान लगा दिया गया है। फाइल फोटो

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नगर थाना चौक से कल्याणी चौक होते हुए हरिसभा चौक तक स्मार्ट सड़क का निर्माण किया जाना है। इसके तहत सड़क की चौड़ाई भी बढऩी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों को निगम ने नोटिस जारी किया है। हाल ही में नगर निगम अमीन द्वारा सड़क की मापी कर अतिक्रमित जमीन को चिन्हित कर निशान लगा दिया गया है। नगर आयुक्त ने चिन्हित भू-भाग से अवैध निर्माण को तीन दिनों के अंदर हटा लेने के लिए कहा है। तीन दिनों के बाद अस्थायी अतिक्रमण करने वालों से पांच हजार एवं स्थायी निर्माण करने वालों से 20 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। 

एक बार फिर चला निगम का बुलडोजर, दर्जनों झोपडिय़ां ध्वस्त

मुजफ्फरपुर : गुरुवार को नगर निगम के धावा दल ने अतिक्रमण के खिलाफ स्टेशन रोड, कलमबाग रोड, स्पीकर चौक, एलएस कालेज रोड में जोरदार अभियान चलाया। अभियान के दौरान दर्जनों अवैध निर्माण एवं झोपडिय़ों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। निगम का धावा दल सुबह दस बजे दल-बल के साथ निकला। पहले स्टेशन रोड से एक दर्जन अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। उसके बाद धावा दल सीधे कलमबाग चौक पहुंचा और वहां से लेकर छाता चौक तक सड़क के दोनों किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कुछ दुकानदारों द्वारा विरोध कि या गया, लेकिन जब अधिकारियों ने अपने तेवर दिखाए तो विरोध करने वाले शांत हो गए। नेतृत्व कर रहे सिटी मैनेजर ने कहा कि सड़क किनारे दुकान का समाज सजाने एवं गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां से अतिक्रमण को हटाया गया है वहां फिर से अभियान चलेगा ताकि जिन लोगों ने दुबारा कब्जा किया है उनपर कार्रवाई की जा सके। उनके जुर्माना तो भरना ही होगा, साथ ही उनपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।  

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