मुजफ्फरपुर नगर निगम के शाखा प्रभारियों व सहायकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

मुजफ्फरपुर, जासं। नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा के दौरान आडिट टीम द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों का निष्पादन नहीं किया गया। आपत्तियों का निष्पादन नहीं होने के कारण चार साल बाद कई अनियमितता सामने आ रही है। तत्कालीन नगर आयुक्त से लेकर लेखा शाखा के प्रभारी व सहायक तक इसकी जद में हैं। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने आदेश जारी कर कहा कि निगम के सभी शाखा प्रभारियों के साथ तत्कालीन लेखा शाखा प्रभारी अखिलेश कुमार, तत्कालीन लेखा सहायक दीपेंद्र प्रसाद सिंह को चार सप्ताह में लेखा परीक्षक से जारी आपत्तियों का निष्पादन करने को कहा है। सभी शाखा प्रभारियों को भी सहयोग के लिए कहा गया है। नगर आयुक्त ने कहा है कि तय समय में प्रतिवेदन तैयार नहीं करने वालों के वेतन भुगतान पर रोक लगने की बात कही है। निगम के वर्तमान शाखा प्रभारियों को इस कार्य में मदद करने के लिए तत्कालीन शाखा प्रभारियों व सहायकों को मदद करने का निर्देश दिया। आपत्तियों का निष्पादन नहीं होने के कारण कई मामले विवाद का कारण बन रहे हैं।

एक दर्जन वार्डों में लगे शिविर में बने 582 गोल्डन कार्ड

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों का गोल्डन कार्ड बनाने के लिए सोमवार को शहर के एक दर्जन वार्डों में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान वार्ड पांच में 55, वार्ड 12 में 34, वार्ड 21 में 101, वार्ड 22 में 72, वार्ड 20 में 137, वार्ड 26 में 30, वार्ड 29 में 45, वार्ड 33 में 39, वार्ड 28 में 10 एवं वार्ड 35 में नौ लाभुको का कार्ड बनाया गया। शहर के सभी वार्डों में तय कार्यक्रम के अनुसार शिविर लगा कर कार्ड बनाया जा रहा है। पार्षदों की शिकायत है कि वार्ड में एक दिन के शिविर से सभी लाभुकों का कार्ड नहीं बनाया सकता। शिविर का आयोजन कम से एक सप्ताह का होना चाहिए।

व्यवसायी ने पेश की मिसाल

वार्ड 20 में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए सोमवार को शिविर लगाया गया था। सूतापट्टी में आयोजित इस शिविर में अपना नाम देख कर आए कपड़ा व्यवसायी सज्जन गिंदोरिया ने मिसाल पेश की। उन्होंने कार्ड बनवाने से इन्कार कर दिया। लाभुकों की सूची में उनके परिवार के 14 लोगों का नाम शामिल था। स्थानीय वार्ड पार्षद संजय कुमार केजरीवाल ने उनके इस कदम को स्वागतयोग्य बताया।