समस्तीपुर समाचार: राज्यपाल से विश्वविद्यालयों में अनियमितता की जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग
जिला संयोजक मुलायम सिंह ने कहा कि बिहार के कमोबेश हर विश्वविद्यालय में इस प्रकार की वित्तीय अराजकता एवं अनियमितता की आशंका को देखते हुए किसी निष्पक्ष एजेंसी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपने की मांग की। ताकि प्रदेश के उच्च शिक्षा का परिसर कलंकित होने से बचे ।
समस्तीपुर, जासं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति सहित भ्रष्टाचार के आरोप में नामित अन्य कर्मियों व पदाधिकारियों की बर्खास्तगी की गिरफ्तारी एवं सभी विश्वविद्यालयों में वित्तीय अराजकता की जांच सुनिश्चित करने की मांग राज्यपाल से की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांगों से संबंधित ज्ञापन डीएम को दिया। जिला संयोजक मुलायम सिंह ने कहा कि बिहार के कमोबेश हर विश्वविद्यालय में इस प्रकार की वित्तीय अराजकता एवं अनियमितता की आशंका को देखते हुए किसी निष्पक्ष एजेंसी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपने की मांग की। ताकि प्रदेश के उच्च शिक्षा का परिसर कलंकित होने से बचे और सरकारी धन के लूट खसोट को रोका जा सके। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति सहित निगरानी द्वारा अनुसंधान के क्रम में नामित अन्य कर्मियों व पदाधिकारियों को अविलंब बर्खास्त किया जाए। इनके पद पर बने रहने से साक्ष्यों से छेड़छाड़ की प्रबल संभावना है। जिससे आगे जांच की दिशा एवं दशा प्रभावित हो सकती है। शैक्षिक परिसर को कलंकित करने वाले इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। मांग पत्र सौंपने में प्रदेश कार्यकारिणी अनुपम कुमार झा, नगर सह मंत्री सिंटू पांडेय, जिला संगठन मंत्री सुमित मेहता, विशाल कुमार, विवेक सिन्हा आदि उपस्थित रहे।
कुलपति पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करेगा अभाविप
मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को अभी तक पद मुक्त नहीं किया गया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं उनको बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। अविलंब कुलपति पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा के मंदिर से ऐसे भ्रष्ट कुलपति को हटाया जाना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा पूर्व में किए गए सभी कार्य की समीक्षा करते हुए संलिप्त अन्य लोगों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला संयोजक ने कहा कि भ्रष्ट कुलपति को पद से नहीं हटाया गया और गिरफ्तारी नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद जोरदार आंदोलन करेगी। कुलपति के खिलाफ भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया है। कुलपति द्वारा बरती गई अनियमितता के विरोध में उच्च न्यायालय पटना में जनवरी 2021 में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। उसी याचिका पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने राजभवन को जांच के लिए निर्देशित किया था। विद्यार्थी परिषद लगातार इसकी लड़ाई लड़ती रही है।
