रामराज में रामसेवक की मौत, सुशासन पर उठ रहे सवाल, समस्तीपुर में दीपांकर भट्टाचार्य ने कही बड़ी बता
भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव ने सरकार को घेरा कहा-तीन कृषि कानून की वापसी का संदेश नीतीश सरकार के लिए दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि सुशासन का झूठा राग अलाप कर जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन है।
समस्तीपुर, जासं। बिहार में सुशासन का दावा पूरी तरह विफल है। सुशासन के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी है। अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत है। सुशासन की सरकार, नौकरशाही और पुलिस मिलकर गरीबों पर अत्याचार कर रही है। उक्त बातें भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कही। वे रविवार को संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुशासन का झूठा राग अलाप कर जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन है। यहां रामराज चल रहा है। लेकिन बकाया पारिश्रमिक मांगने पर सफाई कर्मी रामसेवक की पिटाई की जाती है। मजदूरी मांगने पर सफाई कर्मचारी की हत्या की जाती है। ऐसी घटनाएं सुशासन के दावे को खोखला साबित करती है। कहीं जहरीली शराब से मौत हो रही है तो सुपौली में सुप्तावस्था में चौकीदार संघ के नेता की हत्या की गई। हर जगह गरीबों पर हमले किए जा रहे हैं। सुशासन के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी है। अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तरप्रदेश में दलित की बेटी का शव पुलिस ने पेट्रोल छिड़कर जला दिया। उसी तरह रोसड़ा में रामसेवक राम के परिवार को अलग रखते हुए पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। स्थिति बेहद निराशाजनक है। इस घटना को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं पर मुकदमा भी किया गया।
प्रदर्शन में मृतक रामसेवक राम की पत्नी, उनके बच्चे, बहु को नामजद किया गया। कई पत्रकार और दर्जनों अज्ञात लोगों को इस मुकदमे में फंसाया गया। इस मामले में डीएसपी की भूमिका संदिग्ध और कार्यपालक अधिकारी की भूमिका आपत्तिजनक है। वार्ड 5 के पार्षद की भूमिका भी आपत्तिजनक है। जो लोग हत्या के दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। रामसेवक राम को न्याय मिले। हत्यारों को उनकी सजा मिले। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मामले में उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। अधिकारी अपराधी की भूमिका में है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि किसान आंदोलन में बड़ी जीत हुई है। तीन कृषि कानून मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। इसका खास संदेश नीतीश जी के लिए है। क्योंकि सबसे पहले नीतीश जी ने ही दावा किया था कि जो कृषि कानून 2021 में मोदी सरकार लागू किया। नीतिश जी ने 2006 में यहां लागू कर दिया था। आंदोलन के दौरान पंजाब के किसानों ने नारा दिया था कि पंजाब को बिहार नहीं बनने देंगे। बिहार के किसानों की आमदनी सबसे कम है देश में।