दोषी पदाधिकारियों व कर्मियों की तय की जाएगी जिम्मेदारी

मुजफ्फरपुर : हर घर नल का जल योजना तथा अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर इसके लिए दोषी पदाधिकारियों व कर्मियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उक्त बातें विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कही।

कन्या विवाह योजना के लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन का निर्देश दिया। उक्त योजना के तहत बंदरा, औराई, मुरौल और गायघाट द्वारा निष्पादन की संख्या शून्य होने पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की। आरटीपीएस के तहत विभिन्न पदाधिकारियों पर दंड निर्धारण के विरुद्ध वसूली की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताई। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा में 60 दिन के बाद विस्तारित मामले में शिक्षा विभाग का 25, आपूर्ति का 16, एसएसपी कार्यालय के 12 व नगर निगम में तीन मामले लंबित हैं। डीएम ने लोक प्राधिकार मामलों का निष्पादन गंभीरता से करने का निर्देश दिया। सुनवाई के क्रम में उपस्थित नहीं रहने पर मीनापुर थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण पूछा गया है। इसी मामले में आइसीडीएस डीपीओ से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है। डीएम ने कहा कि सुनवाई में उपस्थित नहीं होने वाले लोक प्राधिकार से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनका वेतन स्थगित रखें। कहा कि लोक प्राधिकार हर हाल में अचूक रूप से सुनवाई में उपस्थित हों। विशेष परिस्थिति में वे किसी दूसरे पदाधिकारी को प्राधिकृत कर भेज सकते हैं। पंचायतों में भारत नेट के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर लगाने को कहा : सभी बीडीओ को भारत नेट के माध्यम से पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लगाने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि 325 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लगाए जा चुके हैं। इसकी विस्तृत रिपोर्ट देने का डीएम ने निर्देश दिया है। पंचायत सुविधा केंद्र को बेहतर करने का निर्देश : आरटीपीएस की समीक्षा में पंचायत सुविधा केंद्र को बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि पंचायतें सुदृढ़ हो सकें। पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों की उपस्थिति विवरणी पंचायत सचिव के माध्यम से देने को कहा गया है। साथ ही जो कार्यपालक सहायक जिस पंचायत में कार्यरत है। वे उसी पंचायत में ही कार्य करें। बैठक में सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।