लॉकडाउन के बीच राहत की खबर, छात्रों को मानसिक तनाव से उबारने को जारी होगा हेल्पलाइन नंबर

यूजीसी के निर्देश पर संस्थानों की ओर से की गई पहल।

यूजीसी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि छात्र मानसिक रूप से बीमार न हो जाएं इसके लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षण संस्थान कोविड कार्य बल के साथ ही हेल्पडेस्क शुरू करें। इसकी मदद से छात्रों की समय-समय पर काउंसिलिंग की जाए।

Ajit KumarSat, 15 May 2021 09:13 AM (IST)

मुजफ्फरपुर, जासं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान छात्रों को मानसिक तनाव से बाहर निकालने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से निर्देश मिलने के बाद संस्थानों की ओर से तैयारी शुरू की गई है। यूजीसी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि छात्र मानसिक रूप से बीमार न हो जाएं, इसके लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षण संस्थान कोविड कार्य बल के साथ ही हेल्पडेस्क शुरू करें। इसकी मदद से छात्रों की समय-समय पर काउंसिङ्क्षलग की जाए और छात्रों के मन में कोई सवाल हो तो उसका भी ऑनलाइन समाधान किया जाए। इसे लेकर कई सुझाव भी दिए गए हैं। यूजीसी के अध्यक्ष प्रो.धीरेंद्र पाल ङ्क्षसह ने कहा है कि इस चुनौतीपूर्ण समय की मांग है कि हम सभी हितधारकों की समस्याओं एवं जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें और इस तरह की स्थिति को दूर करने के लिये हरसंभव सहयोग प्रदान करें ताकि शैक्षणिक परिसर को सुरक्षित रखा जा सके। संस्थानों की ओर से कहा गया है कि शीघ्र ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। साथ ही मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से छात्रों की काउंसिङ्क्षलग भी शुरू की जाएगी। 

कोविड संक्रमित ग्रामीण बैंककर्मियों को मिलेगा एक माह का अग्रिम वेतन

मुजफ्फरपुर : उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के कोविड संक्रमित कर्मियों को एक माह का अग्रिम वेतन मिलेगा। यह ब्याज मुक्त होगा। बैंक के निदेशक मंडल ने इसे इसी माह देने का निर्णय लिया है। यह जून से 12 बराबर किस्तों में देय होगा। कोविड से मृत स्टाफ को 20 लाख के बीमा का लाभ मिलेगा। बीमा अवधि 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो जाएगी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के अध्यक्ष डीएन त्रिवेदी ने अग्रिम वेतन दिए जाने की सीमा दिसंबर तक बढ़ाने व किस्त कटौती जनवरी 2022 से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने मांग की कि कोविड से ग्रसित बैैंकर्स का उपचार सरकारी में हो या प्राइवेट में पूरा खर्च बैंक प्रबंधन करें एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर वर्तमान व सेवानिवृत्त कॢमयों का चिकित्सा बीमा अविलंब कराया जाए।  

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