मुजफ्फरपुर पुलिस प्रधानमंत्री सड़क योजना के 25.6 करोड़ गबन मामले को पांच साल दबाकर बैठी
आइजी की समीक्षा बैठक में मामला आया सामने। सात दिनों के अंदर सुपरविजन जारी करने व आरोपितों को गिरफ्तार करने का आदेश। निर्माण कंपनी जेएसआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नगर थाना में वर्ष 2015 में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी।
मुजफ्फरपुर, जासं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिले की 51 सड़कों का निर्माण कराए बिना 25.6 करोड़ रुपये गबन कर फरार निर्माण कंपनी जेएसआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पांच साल में पूरी नहीं हो पाई। इस मामले में नगर थाना में वर्ष 2015 में दर्ज कराई गई थी। यह मामला तब सामने आया जब सोमवार को तिरहुत प्रक्षेत्र के आइजी गणेश कुमार ने नगर थाना में लंबित मामले की समीक्षा की। केस फाइल दबाने को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों की जमकर क्लास ली। समीक्षा में पता चला कि इस कांड का आइओ जिन्ना खान स्थानांतरण के बाद केस फाइल का चार्ज लेकर मीनापुर थाने चले गए। आइजी ने जब सख्ती दिखाई तो उन्हें मीनापुर थाना से बुलाया गया। इस मामले में प्राथमिकी से आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें पर्यवेक्षण रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई। आइजी ने मामले में सात दिनों में सुपरविजन जारी कर आरोपितों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। आरोपितों के सत्यापन के लिए बेंगलुरु भेजा जाएगा।
5.45 करोड़ टेंडर गारंटी से बैंक के इन्कार पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
यह प्राथमिकी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता विजयशील सिंह कश्यप ने 21 जुलाई 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें निर्माण कंपनी के निदेशक व बेंगलुरु को-ऑपरेटिव बैंक की शाखा के सहायक महाप्रबंधक को आरोपित बनाया गया था। इसमें टेंडर के दौरान जमानत के रूप में दी गई 5.45 करोड़ की गारंटी राशि बैंक ने देने से इन्कार दिया।
