मुजफ्फरपुर के डीएम ने कहा, मानक के अनुरूप व समय से योजनाओं काे करें पूर्ण

वरीय पदाधिकारियों को भी योजना की लगातार मॉनीटरिंग करने को कहा गया। फोटो : जागरण

162 वार्ड में नल का जल योजना का काम नहीं हो सका है पूरा। 168 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य अब भी अधूरा। डीएम ने अनुरक्षकों की धीमी बहाली पर जताई नाराजगी। डीएम ने डीडीसी और जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि इन वार्डों की साप्ताहिक समीक्षा करें।

Publish Date:Tue, 19 Jan 2021 08:52 AM (IST) Author: Ajit kumar

मुजफ्फरपुर, जासं। जिले में क्रियान्वित विकास योजनाओं की डीएम प्रणव कुमार ने समीक्षा बैठक की। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निर्धारित अवधि में योजनाओं के क्रियान्वयन का निर्देश दिया। नल-जल योजना की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि जिन वार्डों में कार्य पूर्ण नहीं है वहां शीघ्र पूरा करें। जहां कार्य शुरू नहीं हुए हैं वहां तय मानकों के अनुसार कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. फैयाज अख्तर ने बताया गया कि पारू में सबसे अधिक 62, कुढऩी में 17, औराई में 26, साहेबगंज में 16, सरैया में 13, कटरा में 18, सकरा में 10 वार्डो में कार्य पूर्ण नहीं है। डीएम ने डीडीसी और जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि इन वार्डों की साप्ताहिक समीक्षा करें। वरीय पदाधिकारियों को भी योजना की लगातार मॉनीटरिंग करने को कहा गया। योजना के अंतर्गत अनुरक्षकों की बहाली की धीमी गति पर डीएम ने नाराजगी प्रकट जताई। सभी बीडीओ को शीघ्र सभी वार्डों में अनुरक्षको की बहाली करने को कहा गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को कहा गया कि जिन वार्ड में काम पूरा हो गया है वहां से कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। 

770 सामुदायिक शौचालयों का होना है निर्माण

सामुदायिक शौचालय की समीक्षा में डीडीसी ने बताया कि सभी पंचायतों में दो-दो सामुदायिक शौचालय बनाए जाने हैं। कुल 770 के लक्ष्य के विरुद्ध 342 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 168 पर कार्य प्रगति में है। कार्य की धीमी गति को देखते हुए जिलाधिकारी ने इसमें तेजी लाने को कहा। वहीं शौचालय निर्माण से संबंधित बकाया भुगतान के संबंध में जिला समन्वयक ने बताया कि 80 फीसद भुगतान किया जा चुका है। डीएम ने 25 जनवरी तक शेष बकाए का भुगतान करने को कहा। डीडीसी को कार्य की लगातार मॉनीटङ्क्षरग करें। शिविर लगाकर भुगतान करने को कहा गया। बैठक में इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ई-म्यूटेशन, जल संचयन संरचनाओं का अतिक्रमण तथा अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई। बैठक में डीडीसी डॉ. सुनील कुमार झा, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन अतुल कुमार वर्मा समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ व सीओ मौजूद थे।

 

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