मुजफ्फरपुर डीएम ने कहा, समय पर पूरी करें लंबित योजनाएं, समन्वय से दूर करें बाधा
एनटीपीसी कांटी के महाप्रबंधक ने बताया कि ऐश पाइपलाइन कारिडोर के संरेखण में आने वाले अधिकतर भू-धरियों को मुआवजा भुगतान हो चुका है। चार गांव के भू-धारी इसे लेने से इन्कार कर रहे हैं। वे वर्तमान दर से मुआवजा भुगतान की मांग कर रहे हैं।
मुजफ्फरपुर, जासं। जिले में लंबित विकास योजनाओं को समय से पूरा करें। इसमें जो भी बाधाएं आ रहे हैैं उन्हें समन्वय के साथ दूर करें। जिला पीएमजी (प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप) से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक में डीएम प्रणव कुमार ने ये निर्देश दिए। उन्होंने ङ्क्षबदुवार योजनाओं की समीक्षा की। बैठक से अनुपस्थित ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल पूर्वी एक, दो एवं पश्चिमी से स्पष्टीकरण पूछने के साथ एक दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया।
एनटीपीसी कांटी के महाप्रबंधक ने बताया कि ऐश पाइपलाइन कारिडोर के संरेखण में आने वाले अधिकतर भू-धरियों को मुआवजा भुगतान हो चुका है। चार गांव के भू-धारी इसे लेने से इन्कार कर रहे हैं। वे वर्तमान दर से मुआवजा भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस परियोजना में कुल 30 रैयत हैं। इनमें से 14 ने भुगतान ले लिया गया है। शेष 16 रैयतों को भुगतान करना है। इस संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि ये 16 रैयत स्वामित्व से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। भू-धारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। यदि वे मुआवजा नहीं लेंगे तो उसके समरूप राशि भू-अर्जन प्राधिकार में जमा करा दी जाएगी। निर्देश दिया गया कि ऐसे भू-धरियों को अंतिम रूप से नोटिस भेजें।
अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि वार्ड सात में टूटे रेलवे क्वार्टर से कच्चा नाला में अवरोध हो रहा है। कार्यपालक अभियंता, नगर निगम को कहा गया कि कनीय अभियंता की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं जिम से लेकर रेलवे गुमटी नंबर दो से संबंधित सड़क के संबंध में रेलवे से समन्वय बनाते हुए इसके समाधान का निर्देश एसडीओ पूर्वी को दिया गया। मोतीपुर-बरूराज पथ, राजेपुर-करचोलिया पथ, मीनापुर-टेंगराहा पथ की स्थिति की समीक्षा की गई। भू-अर्जन प्रशाखा से समन्वय कर पथ निर्माण विभाग कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया। नई रेल परियोजना मुजफ्फरपुर-सुगौली दोहरीकरण, छपरा- मुजफ्फरपुर रेल परियोजना, हाजीपुर- सुगौली रेल परियोजना की समीक्षा की गई। एनएच-77 बाईपास की समीक्षा के बाद कार्य की गति को बढ़ाने को कहा गया।
एनएच 527 -सी (मझौली-चिरौत) की समीक्षा में बताया गया कि कुछ धार्मिक स्थल व विद्यालय इसकी राह में आ रहे हैैं। निर्देश दिया कि इन समस्याओं से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त बुडको से संबंधित योजनाएं, विद्युत विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की भी समीक्षा की गई। बैठक में डीडीसी डा. सुनील कुमार झा, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता श्रेष्ठ अनुपम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी मो. उमैर आदि मौजूद थे।
