ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव को कोरोना की जांच कराने का जिम्मा

मुजफ्फरपुर : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर भी चितित है। ग्रामीण क्षेत्र में आमलोगों को मास्क दिए जाने से लेकर इसके इस्तेमाल के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके अलावा किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखने पर इसकी सूचना चिकित्सा पदाधिकारी को अविलंब देने को भी कहा गया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी डीएम और डीडीसी को निर्देश जारी किए हैं।

जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार को निशुल्क छह मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। एक मास्क की कीमत 15 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15वें वित्त आयोग मद से राशि का भुगतान पंचायतों को होगा। मास्क का वितरण फोटोयुक्त पहचान पत्र के बाद ही किया जाएगा। इस कार्य में कार्यपालक सहायक की मदद ली जा सकती है। जीविका एवं खादी ग्रामोद्योग संघ से मास्क की खरीदारी अपर मुख्य सचिव के पत्र के अनुसार पंचायतों को मास्क की खरीदारी में जीविका समूह और खादी ग्रामोद्योग संघ को प्राथमिकता दी जाए।यहां से मास्क की उपलब्धता नहीं होने से दूसरे उद्यमियों से इसका क्रय किया जा सकता है। इसके लिए डीएम के स्तर से निर्णय लिया जा सकता है। जागरूकता अभियान पर जोर

कोरोना पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। निर्देश में कहा गया है कि लोगों का मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाए। साबुन या हैंडवाश से हाथ धोने को जागरूक किया जाए। सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने को कहा जाए। किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उनकी तुरंत जांच कराई जाए।