विवि में मांगों को लेकर शिक्षक व कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में शनिवार को बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। प्रशासनिक भवन की सीढ़ी पर शिक्षक और कर्मचारी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। इसके बाद परिसर और धरना स्थल पर शिक्षकों ने विवि के अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया। संघ के संयोजक डा.धर्मेद्र कुमार चौधरी ने बताया कि डिग्री कालेजों का सरकारीकरण करने, कई कालेजों का 2009-12 व 2010-13 व अन्य सभी का नौ वर्षो के लंबित अनुदान का भुगतान करने, त्रिस्तरीय जांच के बाद भी फिर जांच के नाम पर 1.5 करोड़ की अनुदान राशि को रोकने का शिक्षकों ने विरोध किया। संबद्ध डिग्री कालेजों के सहायक प्राध्यापकों को प्रोन्नति अविलंब करने की मांग की। कहा कि विवि की ओर से इन मांगों के समर्थन में मार्च में आश्वासन दिया गया था, लेकिन चार महीने बाद भी इसमें से एक भी मांग पूरा नहीं की गई। शिक्षकों ने कहा कि यदि शीघ्र मांगों को नहीं पूरा किया गया तो कालेजों से लेकर विवि तक चरणबद्ध आंदोलन होगा। प्रदर्शन के दौरान संत ज्ञानेश्वर, नवल किशोर सिंह, सुनील कुमार, सीमा कुमारी, कुमारी नीलम, रमण कुमार, धीरेंद्र कुमार सिंह, राकेश मिश्रा, मनोज कुमार सिंह, ओम प्रकाश सिंह, अरूण कुमार, पीके शाही, घनश्याम ठाकुर, शैलेंद्र चौधरी, शशांक शेखर, अजय सिंह, उमाशकर सिंह, रणविजय कुमार सिंह, कामेश्वर साह, पीएन सिंह, श्यामाकात तिवारी, शतेंदु सिंह, अशोक कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह आदि मौजूद थे।

कुलपति व अन्य के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद

बीआरए बिहार विवि के कुलपति हनुमान प्रसाद पांडेय, कुलसचिव रामकृष्ण ठाकुर व गणित विभागाध्यक्ष अमिता शर्मा के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सराय सैयद लेन टेक्नीकल चौक नया टोला के अनिल कुमार सिंह ने दाखिल किया है। सीजेएम ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 30 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है।

पूर्व विभागाध्यक्ष की प्रतिमा स्थापना का विरोध : परिवाद में सिंह ने कहा है कि गणित विभाग के पूर्व अध्यक्ष डा. कुमार गणेश की प्रतिमा अनावरण को स्थगित करने का निर्देश संबंधी पत्र आरोपितों को सौंपा। पत्र के सौंपते ही आरोपितों ने उनके साथ दु‌र्व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति सिंडिकेट व सीनेट से नहीं ली गई। उनकी प्रतिमा स्थापित किए जाने का कोई ठोस आधार भी नहीं था। अब तक किसी विभागाध्यक्ष की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। आरोप लगाया है कि सभी आरोपितों ने एक राय होकर साजिश के तहत सरकारी राशि का दुरुपयोग करने व पूर्व के विभागाध्यक्षों और अन्य बेहतर कार्य करने वाले प्राध्यापकों की छवि धूमिल करने की साजिश रची है।