शुरू हुई पड़ताल, 25 साल में एईएस से कितने बच्चे हुए बीमार Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर [संजय कुमार उपाध्याय]। एईएस (एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम) के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। अगले साल से एक भी बच्चे की मौत न हो, इसपर सरकार काम कर रही है। यह देखा जाएगा कि 25 सालों में कितने बच्चे बीमार हुए। उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कैसी थी। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने प्रभावित इलाके में जमीनी स्तर पर पड़ताल शुरू कर दी है। अनुमंडल पदाधिकारी निगरानी कर रहे हैैं। 

 दरअसल, 1993-94 से यह बीमारी कहर बरपा रही है। प्रशासनिक स्तर पर पिछले 25 साल के रिकॉर्ड का अध्ययन संबंधित गांवों में करना है, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आए। टीम यह जानकारी लेगी कि जब संबंधित परिवारों के बच्चे बीमार हुए तो वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र थे या नहीं। यदि थे तो उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा था या नहीं। वर्तमान स्थिति क्या है? मूल्यांकन के बाद सरकारी योजना से वंचित लोगों को तत्काल लाभ दिलाने की दिशा में कोशिश होगी। एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार बताते हैं डीएम के निर्देश के आलोक में पड़ताल की जा रही है। 

  बता दें कि जिले के पांच प्रखंडों मोतीपुर, बोचहां, कांटी, मीनापुर और मुशहरी के गांव इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित हैैं। सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है।   

 चिह्नित परिवारों को राशन कार्ड देने की कवायद तेज

चिह्नित परिवारों में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को राशन कार्ड देने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। कुल 23,459 की सूची में से 7,554 ने कार्ड के लिए आवेदन दिया है। कुल संख्या में वैसे लोग भी शामिल हैैं, जिनके पास पहले से कार्ड है बस नाम जोडऩा है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार मीनापुर, मुशहरी व बोचहां के 58 परिवारों का कार्ड बनाया जा चुका है। शेष की जांच चल रही है। नवंबर में सबको लाभ दे दिया जाना है। उधर, अभियान में पिछड़े मीनापुर व मुशहरी के बीडीओ से एसडीओ ने स्पष्टीकरण मांगते हुए तत्काल काम को गति देने को कहा है। 

भूमिहीन परिवारों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज

उप विकास आयुक्त उज्जवल कुमार सिंह ने बताया कि कुल 43,194 में से 20,000 को प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत कर दी गई है। भूमिहीन लोगों को जमीन खरीदने के लिए सरकारी सहायता दी जानी है। अबतक मीनापुर प्रखंड के तीन परिवार चिह्नित किए गए हैैं। उन्हें जमीन खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। शेष पर काम चल रहा है। 

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