Darbhanga: बहादुरपुर की दो पंचायतों में नियम विरुद्ध की गई सरकारी राशि की निकासी

Darbhanga News 15वीं वित्त आयोग की राशि की निकासी के मामले में गड़बड़ी को लेकर डीएम ने बीडीओ से पूछा स्पष्टीकरण कहा- स्पष्ट मंतब्य के साथ दें संपूर्ण विवरण ताकि दोषी के खिलाफ की जा सके सख्त कार्रवाई।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Fri, 25 Jun 2021 04:36 PM (IST) Updated:Fri, 25 Jun 2021 04:36 PM (IST)
Darbhanga: बहादुरपुर की दो पंचायतों में नियम विरुद्ध की गई सरकारी राशि की निकासी
दरभंगा में अवैध न‍िकासी पर कार्रवाई शुरू। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

दरभंगा, जासं। प्रखंड की दो पंचायतों में 15 वीं वित्त आयोग से प्राप्त राशि की गलत तरीके से निकासी किए जाने का मामला सामने आया है. इस मामले को लेकर जिलाधिकारी गंभीर हैं. उन्होंने बीडीओ प्रदीप कुमार चौधरी से जवाब मांगा है. लेकिन, फिलहाल बीडीओ खामोश है। गलत ढंग से निकासी करनेवाले दो-दो पंचायत सचिव एवं मुखिया के बचाव की पूरी कोशिश चल रही है. प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत सेवक डोमू पासवान व मुखिया पुष्पा देवी 21 मई को एवं ओझौल पंचायत के सचिव सीताराम मंडल व मुखिया चुनचुन देवी न. 26 मई को 15 वीं वित्त अनुदान मद की राशि की निकासी नियम विरुद्ध कर ली गई। परंतु, बीडीओ को पता नही चला. इसकी शिकायत जब स्थानीय लोगों द्वारा डीएम से की गई। डीएम हतप्रभ रह गए। आनन-फानन में डीएम न. बीडीओ को निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर दोनों पंचायत में 15वी वित्त आयोग की राशि चेक से निकासी की जांच करते हुए 24 घंटे में अपना स्पष्ट प्रतिवेदन मंतव्य के साथ कराना सुनिश्चित करें।लेकिन, बीडीओ के स्तर पर अभी कार्रवाई शेष है।

बता दें कि ग्राम पंचायतों के 15 वी वित्त अनुदान की राशि के निकासी पर एक अप्रैल के बाद रोक लगा दी गई है. एक अप्रैल के बाद इस मद की राशि की निकासी पीएफएमएस अथवा ई ग्राम स्वराज के माध्यम से किए जाने का निर्देश सभी प्रखंडों को जारी किया जा चुका है. बावजूद पंचायत सचिव एवं मुखिया न. इस मद की राशि का निकासी चेक के माध्यम से किया है। डीएम न. इसे गंभीर मामला बताया है. इस मामले में डीएम न. बीडीओ को कहा है कि यदि पंचायती राज नियम-परिनियम का उल्लंघन जांच के उपरांत सत्य प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में पंचायत सचिव एवं मुखिया से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.ताकि दोषी कर्मी एवं जनप्रतिनिधि के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा जा सके।

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