Madhubani: कन्या विवाह की राशि पर कुंडली मारे बैठा रहा अधिकारी, टुकुर-टुकुर देखते रहे लाभुक

समाज कल्याण निदेशक ने दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का दिया निर्देश।

Madhubani News मधुबनी बासोपट्टी में साल दर साल राशि सरेंडर लाभुकों को भुगतान नहीं अब होगी कार्रवाई मामला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के दो हजार लाभुकों को आवंटन के बाद भी लाभान्वित नहीं करने का चार वित्तीय वर्षों में लाभुकों को भुगतान नहीं कर सरेंडर कर दिया 19.35 लाख

Dharmendra Kumar SinghTue, 16 Mar 2021 05:10 PM (IST)

मधुबनी [राम प्रकाश चौरसिया] । जिले के बासोपट्टी प्रखंड का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह मामला मख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़ा हुआ है। इस योजना के तहत पात्र लाभुकों को भुगतान करने के लिए विभाग साल दर साल राशि आवंटित करता रहा। लेकिन, संबंधित अधिकारी आवंटित राशि पर कुंडली मारे बैठे रहे। पात्र लाभुकों को उक्त योजना के लाभ से लाभान्वित करने की बजाए साल दर साल राशि सरेंडर कर दिया जाता रहा। जबकि, सात फेरे लेकर इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभुक साल दर साल टकटकी लगाए बैठै हैं। जब यह मामला समाज कल्याण विभाग के संज्ञान में आया तो विभागीय उच्चाधिकारी के तेवर कड़े हो गए।
इन वित्तीय वर्षों से जुड़ा है मामला :
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वर्ष 2019 से ही पात्र लाभुकों को ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र लाभुकों को भुगतान के लिए बासोपट्टी प्रखंड को वित्तीय वर्ष 2015-16 में तीन लाख 89 हजार 490 रुपये, वर्ष 2016-17 में दो लाख 67 हजार 650 रुपये, वर्ष 2017-18 में 91 हजार 80 रुपये एवं वर्ष 2018-19 में 11 लाख 86 हजार 800 रुपये आवंटित किया गया था। इस प्रकार उक्त चारों वित्तीय वर्षों में कुल 19 लाख 35 हजार 20 रुपये आवंटित किया गया था। लेकिन, उक्त योजना के पात्र लाभुकों को भुगतान कर लाभान्वित करने की बजाए सारी की सारी राशि सरेंडर कर दी गई। इतना ही नहीं, विभाग के संज्ञान में यह बात भी आई कि बीडीओ द्वारा कथित तौर पर स्वीकृत एक हजार 985 आवेदनों में से किसी को भी ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया।
समाज कल्याण निदेशक ने दिया कार्रवाई का निर्देश :
समाज कल्याण निदेशक राजकुमार ने जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लंबित 1,985 आवेदनों को निष्पादन आवंटन रहते हुए भी नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चिह्नित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही स्वीकृत लंबित आवेदनों का निष्पादन एवं भुगतान करने के संबंध में अपने स्तर से त्वरित नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
इस तरह मामला हुआ उजागर :
खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधान सभा में शून्यकाल में उक्त मामले से सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने शून्यकाल से जुड़े सवाल में कहा कि बासोपट्टी प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2015-16 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के एक भी लाभुकों का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि, गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए उक्त महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में बीडीओ ने रिपोर्ट भेजा था कि आवंटन के अभाव में 1,985 आवेदन लंबित है। जबकि, आवंटन उपलब्ध कराया गया था। विभाग ने बीडीओ के रिपोर्ट को विरोधाभाषी मानते हुए उक्त आवेदनों का निष्पादन नहीं करना कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और महत्वाकांक्षी योजना के प्रति असंवेदनशीलता करार दिया है।
 

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