मुजफ्फरपुर मेें शराब की होम डिलीवरी करने वाले होंगे चिह्नित, नकेल की तैयारी शुरू

मुजफ्फरपुर, जासं। जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिले में शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाने को कहा। होम डिलीवरी वालों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शराबबंदी मामले में अधिहरण वाद की अपडेट स्थिति की भी डीएम ने जानकारी ली। उन्होंने लंबित वादों को तेजी से निपटारा करने का निर्देश दिया। डीटीओ को निर्देश दिया गया कि अधिहरणवाद से संबंधित रिपोर्ट की उपलब्धता को गंभीरता से लें। इसे शीघ्र उपलब्ध कराएं। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने वाहन की नीलामी की अपडेट स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में यह बात सामने आई कि प्राय: केमिस्ट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में एसएसपी और उत्पाद अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि सुनिश्चित किया जाए कि सभी आइओ केमिस्ट रिपोर्ट के साथ ही अधिहरण का प्रस्ताव देंगे। इसके अतिरिक्त नाव से सघन गश्ती कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में एसएसपी जयंत कांत, डीटीओ जय प्रकाश, एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश, जीविका डीपीएम अनिशा गांगुली, उत्पाद अधीक्षक संजय राय आदि मौजूद थे।

जागरूकता अभियान को धार देगी जीविका

शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जीविका को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। डीएम ने जीविका की डीपीएम को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम करने को कहा। जीविका दीदियों के माध्यम से वार्ड स्तर पर सघन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए बीडीओ, थानाध्यक्ष आदि के साथ बैठक कर रणनीति बनाने को कहा।

अपर मुख्य सचिव की बैठक को लेकर विचार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर प्रमुख सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में जिले में तीन दिसंबर को होने वाली बैठक की तैयारी को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में आठ एजेंडों पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन की स्थिति, 16 नवंबर के बाद से की गई छापेमारी में गिरफ्तारी और बरामदगी, अधिहरणवाद एवं वाहन नीलामी की स्थिति पर चर्चा होगी। इसके अलावा बार्डर चेकपोस्ट की मानीटङ्क्षरग की व्यवस्था, देशी और महुआ शराब से निपटने के प्रबंध, होम डिलीवरी से निपटने की व्यवस्था, नदियों में पेट्रोलिंग की व्यवस्था, वर्ष 2016 से दायर कुल वादों में चार्जशीट की स्थिति आदि की समीक्षा होगी।