बिहार के सभी पंचायत भवन में खोली जाएगी सरकारी बैंक की शाखा

इसके लिए सर्वेक्षण की जिम्मेदारी जिले के अग्रणी बैंक को दिया गया। उन्हें इससे संबंधित रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक सरकारी पंचायत भवन में बैंक शाखा संचालित करने के लिए बैंकों से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 01:15 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 01:15 PM (IST)
बिहार के सभी पंचायत भवन में खोली जाएगी सरकारी बैंक की शाखा
उपमुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से की साख-जमा अनुपात की समीक्षा। फोटो- जागरण

मधुबनी, जासं। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता की 77वीं विशेष बैठक और एसएलबीसी की 78वीं त्रैमासिक बैठक पटना स्थित होटल चाणक्या में आयोजित की गई। इस बैठक में वीसी के माध्यम से मधुबनी जिले से जिला पदाधिकारी अमित कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता (बैंकिंग) विकास कुमार एवं अग्रणी जिला प्रबंधक अजय कुमार शामिल हुए। इस बैठक के दौरान मधुबनी जिले की भी साख-जमा अनुपात और वार्षिक कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। इस चर्चा में यह बात सामने आई कि मधुबनी जिले का साख-जमा अनुपात जून तिमाही में 39.21 प्रतिशत है। जबकि, राज्य का साख-जमा अनुपात जून तिमाही में 45.68 प्रतिशत है। इसी तरह वार्षिक कार्य योजना जून तिमाही में जिले का 11.70 प्रतिशत है, जबकि राज्य का 18.49 प्रतिशत है। इस बैठक में वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर भी विस्तृत चर्चा करते हुए कई निर्णय भी लिया गया। प्रत्येक सरकारी पंचायत भवन में एक बैंक अवश्य खोला जाए। इसके लिए सर्वेक्षण की जिम्मेदारी जिले के अग्रणी बैंक को दिया गया। उन्हें इससे संबंधित रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक सरकारी पंचायत भवन में बैंक शाखा संचालित करने के लिए बैंकों से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया। वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता के लिए हर जिले में एक बैंक को चुना गया। इसका प्रभावी तरीके से प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए जिले स्थित वाट्सन प्लस टू उच्च विद्यालय को चिह्नित किया गया।

सरकार प्रायोजित ऋण योजना में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री बुनकर ऋण योजना पर भी विस्तृत चर्चा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड एवं कृषि संबंधित कार्य यथा- डेयरी, पॉल्ट्री, मत्स्य पालन आदि पर भी विचार-विमर्श किया गया। कुछ बैंकों का साख-जमा अनुपात एवं वार्षिक कार्य योजना की प्रगति राज्य के औसत से भी कम रहने पर नाराजगी व्यक्त की गई। वहीं एलसीसी/डीएलआरसी की त्रैमासिक बैठक 25 सितंबर को दिन के 11 बजे से जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में करने के लिए निदेशित किया गया। इस बैठक में शामिल होने के लिए जिले के सभी बैंकों के जिला समन्वयक एवं उनके क्षेत्रीय प्रबंधक को आमंत्रित किया गया है। 

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