दरभंगा में एम्स की जमीन पर मिट्टी भराई का काम शीघ्र, राशि स्वीकृत

राज्य सरकार ने प्रथम चरण में मिट्टी भराई के लिए 13 करोड़ 23 लाख 42 हजार रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड से मिले प्राक्कलन और तकनीकी आधार पर दी गई।

Ajit KumarSun, 01 Aug 2021 09:38 AM (IST)
सरकार के संयुक्त सचिव राम ईश्वर ने महालेखाकार पटना को पत्र भेजा है।

दरभंगा, जासं। प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को लेकर सरकार गंभीर है। चयनित भूखंड के समतलीकरण की कवायद तेज हो गई है। राज्य सरकार ने प्रथम चरण में मिट्टी भराई के लिए 13 करोड़ 23 लाख 42 हजार रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड से मिले प्राक्कलन और तकनीकी आधार पर दी गई। सरकार के संयुक्त सचिव राम ईश्वर ने महालेखाकार पटना को पत्र भेजा है। इसकी प्रतिलिपि कार्य करानेवाली संस्था समेत सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। इसमें योजना की प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति देते हुए काम कराने के लिए शर्तें तय की गई हैं। अब चयनित भूखंड पर शीघ्र काम शुरू होने की उम्मीद जगी है। सरकार ने बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी तय कर दी है। पत्र में कहा गया है कि तमाम कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना कराएगा। संस्था निविदा की शर्तों में योग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की स्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेगी। कार्य आदेश जारी करने से पहले तय करना होगा कि यह किसी अन्य योजना से तो नहीं कराया जा रहा है। कार्य को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ कराने की पूरी जिम्मेदारी संस्था की होगी। योजना के क्रियान्वयन में विलंब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस स्थिति में विभागीय अधिकारी को हर महीने कार्य प्रगति का मासिक प्रतिवेदन देना होगा। 

गौरतलब है कि एम्स की स्थापना की स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट ने 15 सितंबर 2020 को दी थी। 750 बेड के अस्पताल लिए केंद्र ने 1365 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए। इसके बाद राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज, अस्पताल के परिसर में 200 एकड़ जमीन दी। जमीन चयन के बाद केंद्रीय टीम ने कई बार निरीक्षण किया। समतल जमीन की जरूरत बताई। इसके बाद राज्य सरकार मिट्टी भराई की योजना पर काम कर रही थी। अब सरकार ने प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति भी दे दी है।  

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