दरभंगा एम्स की जमीन पर मिट्टी भराई शीघ्र, 13.23 करोड़ 42 हजार स्वीकृत
बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की ओर से शीघ्र पूरी की जाएगी निविदा प्रक्रिया प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति देने के साथ सरकार ने तय की कार्य की रूप रेखा हर महीने देनी होगी निर्माण की प्रगति रिपोर्ट
दरभंगा, {संजय कुमार उपाध्याय}। दरभंगा में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को लेकर सरकार गंभीर है। इसके लिए चयनित भू-खंड के समतलीकरण की सरकारी कवायद तेज हो गई है। राज्य सरकार ने प्रथम चरण में मिट्टी भराई के लिए 13 करोड़ 23 लाख 42 हजार रुपये खर्च करने की प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड से मिले प्राक्कलन और तकनीकी आधार पर दी गई।
इस सिलसिले में सरकार के संयुक्त सचिव राम ईश्वर ने महालेखाकार पटना को पत्र भेज दिया है। इसकी प्रतिलिपि कार्य करानेवाली संस्था समेत सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। जिसमें योजना की प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति देते हुए काम कराने के लिए कई शर्तें तय की गई हैं। सरकार के संयुक्त सचिव की ओर से जारी पत्र के बाद एम्स के लिए चयनित भू-खंड पर शीघ्र काम शुरू होने की उम्मीद जगी है।
बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी तय
राज्यादेश जारी करने के साथ ही सरकार ने बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी तय कर दी है। सरकार के संयुक्त सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि तमाम कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना कराएगा। इसके लिए शर्तें भी तय हैं। बताया गया है कि संस्था निविदा की शर्तों में योग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की स्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेगा। कार्य आदेश जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अंतर्गत तो नहीं कराया जा रहा है। बिहार वित्त नियमावली-2005, पीडब्ल्यूडी कोड व अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप कार्य किए जाएंगे। कार्य को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी संस्था की होगी। योजना के क्रियान्वयन में विलंब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। इस स्थिति में विभागीय अधिकारी को हर महीने कार्य प्रगति का मासिक प्रतिवेदन देना होगा।
15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
बता दें कि दरभंगा में एम्स की स्थापना की स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट ने 15 सितंबर 2020 को दी थी। 750 बेड के अस्पताल लिए केंद्र ने 1365 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए। इसके बाद राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज, अस्पताल के परिसर में 200 एकड़ जमीन दी। जमीन चयन के बाद केंद्रीय टीम ने कई बार निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने समतल जमीन की आवश्यकता जताई। इसके बाद राज्य सरकार मिट्टी भराई की योजना पर काम कर रही थी। अब जबकि सरकार ने मिट्टी भराई के लिए राशि स्वीकृत करते प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति दे दी है तो आम जन के सपनों को पंख लगने की उम्मीद जगी है।
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