बैंकों की उदासीनता से सीतामढ़ी के बेरोजगारों को ऋण मिलने में हो रही देरी

सीतामढ़ी, जासं। बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ बैंकों की उदासीनता के कारण के नहीं मिल पा रहा है। जिला उद्योग केंद्र के प्रयास के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। पीएमजीईपी योजना के तहत विभिन्न बैंकों को वर्ष 1921-22 के लिए 90 लोगों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन, अभी तक मात्र 31 बेरोजगारों को ही बैंक द्वारा ऋण मुहैया कराया गया है। जबकि जिला उद्योग केंद्र द्वारा जिले के विभिन्न बैंकों को 312 बेरोजगार युवकों को ऋण मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बैंकों के उदासीन रवैये के कारण बेरोजगार युवाओं की परेशानी बढ़ गई है। वर्ष 2021-22 में जिले के 12 बैंकों को 90 बेरोजगार युवकों को पीएमजीईपी के तहत ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र द्वारा 312 प्रोजेक्ट की स्वीकृति देकर बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजाा गया है। बावजूद अब तक केवल 31 बेरोजगारों के प्रस्तावित प्रोजेक्ट की स्वीकृति बैंकों द्वारा दी गई है। 

मालूम हो कि पीएमईजीपी योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए अभ्यर्थियों को प्रोजेक्ट के साथ ऑन लाइन आवेदन करना पड़ता है। जिसमें अभ्यर्थियों को काफी तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद जिला उद्योग केंद्र में साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद ही विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट बैंकों को ऋण देने के लिए भेजा जाता है। इसके बावजूद बैंक अभ्यर्थियों को ऋण मुहैया कराने में टाल-मटोल की नीति अपनाते हैं। जिससे कई अभ्यर्थियों का समय बर्बाद होता है। आजिज होकर ऋण की आशा छोड़कर दूसरा विकल्प ढूंढ़ने को विवश होते हैं। बैंकों की उदासीनता से बेरोजगारों को स्वरोजगार करने की योजना को झटका लगता है। 

सीओ व ओपी अध्यक्ष को भेजा गया जेल

जासं, मुजफ्फरपुर : घूस लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के हत्थे चढ़े समस्तीपुर के वारिसनगर अंचल के सीओ संतोष कुमार व मथुरापुर ओपी अध्यक्ष संजय कुमार सिंह बुधवार को विशेष कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दोनों को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की अलग-अलग टीम ने मंगलवार को घूस लेते पकड़ा था। भूमि विवाद के मामले में एक विधवा से सीओ ने 20 हजार व मथुरापुर ओपी अध्यक्ष ने 25 हजार रुपये घूस मांगी थी।