मधुबनी में गेहूं अधिप्राप्ति लक्ष्य पाने में छूट रहा पसीना, उपलब्धि महज 37 फीसद
नौ जून तक लक्ष्य 18200 एमटी के विरूद्ध अब तक महज 6807 एमटी ही गेहूं की अधिप्राप्ति गेहूं अधिप्राप्ति के लिए 15 जून अंतिम तिथि अब महज चार दिन ही रह गए शेष गेहूं अधिप्राप्ति कार्य से अब तक महज डेढ़ हजार किसानोंं को ही किया जा सका लाभान्वित
मधुबनी, जासं। जिले में गेहूं अधिप्राप्ति की उपलब्धि सौ दिन चले ढ़ाई कोस वाली कहावत को ही चरितार्थ कर रहा है। गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करने में विभाग का पसीना छूट रहा है। गेहूं अधिप्राप्ति कार्य अभी भी निर्धारित लक्ष्य से कोसो दूर है। जबकि, इस कार्य को पूरा करने में अब महज चार दिन ही शेष रह गए हैं। गेहूं अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित है, लेकिन लक्ष्य के विरुद्ध नौ जून तक महज 37.40 फीसद ही उपलब्धि प्राप्त की जा सकी है। इससे तय है कि निर्धारित तिथि तक गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है।
चयनित 280 पैक्सों में केवल 157 क्रियाशील
जिले में प्रखंडों की संख्या 21, पैक्साें की संख्या 399 एवं व्यापार मंडलों की संख्या 21 है। गेहूं अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिले के 280 पैक्सों एवं पांच व्यापार मंडलों का चयन किया गया था, लेकिन गेहूं अधिप्राप्ति कार्य में क्रियाशील पैक्सों की संख्या महज 157 ही है। जिले को 18 हजार 300 मीट्रिक टन गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य सौंपा गया था, लेकिन निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध नौ जून तक केवल 6807 मीट्रिक टन ही गेहूं की अधिप्राप्ति की गई। यह उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य का महज 37.40 फीसद ही है।
जिले के 1540 किसानों को ही लाभ
गौरतलब है कि गेहूं अधिप्राप्ति के बदले नौ जून तक किसानों को 12 करोड़ 21 लाख 14 हजार 250 रुपये भुगतान किया जा सका है। किसानों को भुगतान की गई राशि 90.83 फीसद है। गेहूं अधिप्राप्ति कार्य से जिले के महज 1,540 किसानों को ही उक्त तिथि तक लाभान्वित किया जा सका है। अधिप्राप्ति की गई गेहूं में से नौ जून तक 2,484 मीट्रिक टन गेहूं राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जा चुका है। जबकि, अवशेष गेहूं की मात्रा 4,323 मीट्रिक टन है। राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को गेहूं उपलब्ध कराने के एवज में उक्त तिथि तक दो करोड़ 93 लाख 26 हजार 514 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि, एक करोड़ 97 लाख 32 हजार 485 रुपये भुगतान किया जाना अवशेष बचा है।
-- पिछले वर्ष तक यहां केवल 14 एमटी की अधिप्राप्ति हुई है। इस बार हम 14 एमटी से 8200 एमटी तक पहुंच चुके हैं। इस अनुपात में देखें तो हमारा प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। धान अधिप्राप्ति में भी हमने बेहतर किया था। पूरे राज्य स्तर पर देखें तो हम 15-16 जिलों से ऊपर हैं। जो लक्ष्य दिया जाता है वह सांकेतिक होता है। पिछले वर्षों की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो हम बेहतर कर रहे हैं। -- अमृताश ओझा, जिला सहकारिता पदाधिकारी
