बाजपट्टी के राजद विधायक की मांग, अधिवक्ताओं के लिए हर साल मिले सौ करोड़

सीतामढ़ी, जासं। बाजपट्टी से राजद विधायक मुकेश कुमार यादव का कहना है कि कोरोना काल में अधिवक्ता वर्ग की माली हालत अत्यंत खराब हो गई है। तंगहाली में उनका गुजर-बसर हो रहा है। यह समुदाय पूरी तरह दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। कोरोना महामारी के दौरान इनकी स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। इन्हें कोई भी सरकारी अनुदान, क्षति पूर्ति या महामारी भत्ता नहीं मिला है। इस परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि अविलंब उनके लिए बजट का प्रावधान करे। विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए डिमांड पत्र भी लिखकर भेजा है। विधायक चाहते हैं कि बिहार राज्य विधिक परिषद के लिए हो सालाना सौ करोड़ का बजट का प्रावधान हो जिससे अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाई जा सके। मुख्यमंत्री से उन्होंने इस बात की अपील करते हुए कहा है इस मामले में संवेदनशील होकर अधिवक्ता वर्ग के दर्द को समझने की जरूरत है। भ्रमण के दौरान जगह-जगह अधिवक्ता समुदाय के काफी लोगों से भेंट होती है तब उनका दर्द सुनकर कलेजा छाती को आ जाता है। पूरी कोरोना अवधि के दौरान यह समुदाय अत्यंत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता वर्ग समाज में एक प्रतिष्ठित एवं न्यायिक कार्य में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। समाज के हर तबके के लोगों को न्याय दिलाने में सहयोग करता है। इसलिए इस वर्ग को अपने न्यूनतम स्तर पर कार्य करने हेतु सक्ष बनाना सरकार का पुनित कर्तव्य है।

राजद किसान सेल के जिलाध्यक्ष के आवास पर विधान पार्षद व विधायक की बैठक

राजद किसान सेल के जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह कुशवाहा के घर पर सोमवार शाम हुई बैठक में विधायक ने ये बातें कही। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य फारूख शेख, राजद नेता अभिराम पाण्डेय भी मौजूद थे। नेता द्वय ने कहा कि बाढ़ आने वाली है, किसानों की जो समस्या है, कैसा सरकार का उदासीन रवैया है, उसपर गहनता से विचार-विमर्श किया गया। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है इसपर नाराजगी जाहीर की गई। दोनों नेताओं ने एकसाथ मिलकर कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि हम लोगों को अपने स्तर से आम जनता को हर संभव मदद करनी चाहिए। यह सरकार तो पूरी तरह फेल है।