CBSE Class 12th Exam 2021: परीक्षा को लेकर फैसला तीन जून तक के लिए टला, मुजफ्फरपुर के विद्यार्थी निराश

CBSE Class 12th Exam 2021 सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को रद या फिर आयोजित किए जाने के बारे में एक जून को भी फैसला संभव नहीं होगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान केंद्र ने गुरुवार यानी तीन जून तक के लिए समय ले लिया है।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Mon, 31 May 2021 12:01 PM (IST) Updated:Mon, 31 May 2021 12:01 PM (IST)
CBSE Class 12th Exam 2021: परीक्षा को लेकर फैसला तीन जून तक के लिए टला, मुजफ्फरपुर के विद्यार्थी निराश
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तीन जून तक के लिए समय दे दिया है। फाइल फोटो

मुजफ्फरपुर, आनलाइन डेस्क। क्या सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को रद कर देना चाहिए? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई पर आज कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। केंद्र सरकार ने इसके लिए तीन जून यानी गुरुवार तक के लिए समय मांग लिया है। इसके बाद से स्थानीय बच्चों में निराशा है। वे एक जून को परीक्षा आयोजित होने या नहीं होने के बारे में फैसला आने की उम्मीद कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सुमन कुमार ने कहा कि पिछले दिनों मंत्रियों की आॅनलाइन बैठक के बाद छात्रों व अभिभावकों में यह उम्मीद जगी थी कि परीक्षा के आयोजन को लेकर ऊहापोह की स्थिति खत्म हो जाएगी। एक जून को फैसला आ जाने के बाद एक दिशा में विद्यार्थी अपना काम कर पाएंगे, लेकिन अब उन्हें तीन जून को सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल जवाब और इसके बाद अंतिम निर्णय होने का इंतजार करना होगा।

गौरतलब है कि अभी कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद किए जाने को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस पर केंद्र सरकार की ओर से आज अंतिम फैसले की प्रति दाखिल की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरकार ने परीक्षा को रद किए जाने के बारे में अतिम रूप से फैसला लेने के लिए तीन जून यानी गुरुवार तक का समय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय देते हुए यह भी निर्देश दिया है कि यदि सरकार परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेती है तो उसे यह बताना होगा कि उसने पिछली बार की तुलना में अलग निर्णय क्यों लिया? इसके पीछे क्या ठोस कारण हैुं ? पिछले साल से अलग फैसला करने की हालत में सरकार को पिछले साल के निर्णय के बारे में भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा। ऐसे में सरकार के लिए कोई भी फैसला करना सरल नहीं होगा। पिछले दिनों सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद एक जून को इसके बारे में अंतिम रूप से फैसला करने की घोषणा की गई थी।

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