तोड़ा जाने लगा तिलक मैदान रोड स्थित निगम का भवन

मुजफ्फरपुर : बिना किसी विरोध के तिलक मैदान रोड स्थित निगम का जर्जर भवन बुधवार को तोड़ा जाने लगा। पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की मौजूदगी ने निगम के मजदूरों ने भवन को तोड़ने का काम सुबह 11 बजे शुरू किया। भवन स्थित दुकान के किरायेदारों ने बिना किसी विरोध के स्वयं अपनी दुकानों को खाली कर दिया। जर्जर भवन को तोड़कर वहां स्मार्ट सिटी मिशन के तहत म्युनिसिपल शॉपिंग मार्ट का निर्माण होना है। जिस एजेंसी को निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है उसके मजदूर भी भवन को तोड़ने के कार्य में लगे रहे। भवन को तोड़ने के दौरान किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं हो इसके लिए चारों तरफ से सुरक्षा घेराबंदी की गई है। दुकानदारों के विरोध की आशंका के कारण निगम ने भवन तोड़ने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि जर्जर भवन के टूटते ही शापिग मार्ट के निर्माण का कार्य आरंभ किया जाएगा। भवन को तोड़ने के दौरान सिटी मैनेजर ओम प्रकाश, प्रधान सहायक राजस्व आलोक वर्मा समेत निगम के अभियंता मौजूद रहे।

वार्ड 23 से प्रापर्टी टैक्स की कम वसूली से नगर आयुक्त नाराज, 55 लाख बकाया

शहरी क्षेत्र स्थित मकानों से प्रापर्टी टैक्स वसूली में निगम पिछड़ रहा है। समीक्षा के कम में वार्ड 23 से प्रापर्टी टैक्स की कम वसूली से नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय नाराज हैं। उन्होंने वसूली में लगे कर्मचारियों को चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने वसूली एवं भवनों के विस्तारित हिस्से को कर के दायरे में लाने के लिए आधा दर्जन अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्ड में कुल 1233 होल्डिंग है जिनसे निगम को 75 लाख रुपये से अधिक की प्रापर्टी टैक्स वसूल करना है। लेकिन निगम अब तक मात्र 19 लाख की वसूली कर पाया है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-20 में जहां वार्ड में 1210 मकान थे वर्ष 20-21 एवं 2021-22 में 1233 मकान है। इस प्रकार पिछले दो वित्तीय वर्ष से वहां न मकानों की संख्या बढ़ी है और न ही प्रापर्टी टैक्स की सालाना मांग बढ़ी है। जबकि इस दो वित्तीय वर्ष में वार्ड 23 में कई भवनों का निर्माण एवं विस्तार हुआ है। नगर आयुक्त ने वसूली बढ़ाने के लिए जहां रामकृष्ण धीरज एवं रवि कुमार को अलग से लगाया है वहीं विस्तारित भवनों को कर के दायरे में लाने लिए मनोज कुमार गुप्ता, विभेषचंद्र ठाकुर एवं अरुण कुमार सिंह को लगाया है। सभी कर्मियों को 25 अगस्त तक का समय दिया गया है ताकि वसूली बढ़ाने के साथ-साथ विस्तारित भवनों को कर के दायरे में ला सके।