जमीन ट्रांसफर में बिहार के उद्यमियों को अब 15 प्रतिशत की जगह दस प्रतिशत करना होगा भुगतान

बियाडा के विकास अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि औद्योगिक भूमि के ट्रांसफर रेट को 15 प्रतिशत से से दस प्रतिशत करने के लिए मुख्यालय के स्तर पर तैयारी की जा रही है। जल्द ही अधिसूचना जारी हो जायेगी। रेट घटाने के लिए मुख्यालय स्तर पर सहमति बन गई है।‌

Ajit KumarSun, 05 Dec 2021 09:17 AM (IST)
लंबे समय से ट्रांसफर दर को कम करने के लिए मांग की जाती रही है।

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। बेला‌‌ औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन ट्रांसफर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए उसके टैक्स में कमी की गई है। औद्योगिक क्षेत्र की जमीन आसानी से ट्रांसफर हो सकेगा। इसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारण (बियाडा) जमीन के ट्रांसफर रेट में कमी करने की तैयारी कर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र की जमीन ट्रांसफर के माध्यम से लेने वाले उद्यमियों को 15 प्रतिशत के बदले दस प्रतिशत सर्किल रेट की दर से भुगतान करना होगा। नए दर पर जमीन ट्रांसफर की रणनीति पर काम आगे बढ़ रहा है। 

बियाडा के विकास अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि औद्योगिक भूमि के ट्रांसफर रेट को 15 प्रतिशत से से दस प्रतिशत करने के लिए मुख्यालय के स्तर पर तैयारी की जा रही है। जल्द ही अधिसूचना जारी हो जायेगी। ट्रांसफर रेट को पांच प्रतिशत घटाने के लिए मुख्यालय के स्तर पर सहमति बन गई है।‌इस फैसले का स्वागत करते हुए उत्तर बिहार उद्यमी संघ के महासचिव विक्रम कुमार‌ विक्की ने बताया कि उद्यमियों की ओर से लंबे समय से ट्रांसफर दर को कम करने के लिए मांग की जाती रही है। इससे नये उद्यमियों को निवेश करने में सहूलियत होगी। वर्तमान में मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में 216 रुपये प्रति वर्ग फीट जमीन की दर है। जमीन लेने वाले उद्यमियों का इसका दस प्रतिशत हिस्सा बियाडा को भुगतान करना पड़ेगा।

बदली व्यवस्था से बेला औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग का नेटवर्क मजबूत होगा। अभी लंबे समय से पुरानी प्रक्रिया के कारण उद्यमी बहुत परेशान थे। उद्यमी संघ के अध्यक्ष अनुपम कुमार ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए नए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में लगातार बेहतर पहल चल रही है। इस क्षेत्र में नाला, बिजली व सुरक्षा की व्यवस्था हो इसके लिए भी पहल चल रही है।‌ बरसात के दिनों में उद्यमियों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करें इस पर भी संघ स्तर पर मांग की गई है ।‌उद्योग मंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक इसकी जानकारी दी गई है।

 

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