Darbhanga News:धान खरीदारी को डाटा अपलोड करने में केवटी, मनीगाछी व तारडीह के बीसीओ पीछे, वेतन स्थगित, स्पष्टीकरण

Darbhanga News धान अधिप्राप्ति की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक दिए निर्देश कहा- कार्य को गति देने के लिए किसान सलाहकारों की लें मदद करें किसानों का डाटा अपलोड। समय पर खरीदारी से होने पर क‍िसानों को म‍िलेगी राहत।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Publish:Sun, 24 Oct 2021 03:19 PM (IST) Updated:Sun, 24 Oct 2021 03:19 PM (IST)
Darbhanga News:धान खरीदारी को डाटा अपलोड करने में केवटी, मनीगाछी व तारडीह के बीसीओ पीछे, वेतन स्थगित, स्पष्टीकरण
पहली अक्टूबर से ही किसानों का डाटा अपलोड करने का दिया गया था निर्देश । प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

दरभंगा, जासं। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा पहली अक्टूबर से ही किसानों का डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। इसको 23 दिन बीत गए। लेकिन, आज भी जिले की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उपरोक्त बातें जिलाधिकारी डाॅ. त्यागराजन एसएम ने कही। वे समाहरणालय स्थित आंबेडकर सभागार में नवंबर माह से किए जाने वाले धान अधिप्राप्ति की तैयारी को लेकर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में प्रखंडवार किसानों का डाटा कृषि व सहकारिता विभाग के पोर्टल पर अधिप्राप्ति हेतु अपलोड‍िंंग करने की समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में केवटी, मनीगाछी, तारडीह की स्थिति काफी असंतोषजनक मिली। जिसके लिए वहां के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने दो दिनों का अल्टीमेटम देते हुए सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को अपने किसान सलाहकार की मदद से वहां के किसानों (धान बेचने के लिए इच्छुक) से डाटा संकलित कर अपलोड करने को निर्देश दिया। साथ ही जिले में अवस्थित पैक्स एवं व्यपार मंडल की समीक्षा की गई। जिला सहकारिता पदाधिकारी अमजद हयात ने बताया कि जिले में 253 पैक्स हैं, 14 पैक्स डिफोल्टर है, जिनका नवीकरण नहीं हुआ है। इसके बाद क्रियाशील पूंजी का प्रबंधन की समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में सहकारिता बैंक के शाखा प्रबंधक ऋषव देव अनुपस्थित मिले। उनके संबंध में सचिव, सहकारिता विभाग को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी को किसानों को सीसी करने की तैयारी कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही धान की गुणवत्ता अनुश्रवण के लिए प्रखंडवार गुणवत्ता निरीक्षक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कराने को कही। बताया गया कि विगत वर्ष 19 प्रतिशत तक आद्र्रता की छूट दी गई थी। डीएम ने जिले में उपलब्ध मिलरों से एकरारनामा कर लेने का निर्देश जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को दिया। उन्होंने कहा कि कहीं से भी अनियमितता या फर्जीवाड़ा की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नही तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहत्र्ता अभिषेक पलासिया, जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमण, जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी सत्यम सहाय सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं प्रखंडों से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी आनलाइन जुड़े थे।

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