उच्चाधिकारी का आदेश हरलाखी बीडीओ के ठेंगे पर, डीएम ने किया शोकॉज

मधुबनी। जिले के हरलाखी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह उच्चाधिकारियों के आदेश को शायद गंभीरता से लेने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। संभवत: यही कारण है कि बैठक से बिना किसी सूचना एवं पूर्वानुमति लिए ही अनुपस्थित रहते हैं। इतना ही नहीं, जब बैठक में अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो उसका जवाब भी ससमय समर्पित नहीं करते हैं और बाद की बैठक में भी बिना पूर्व सूचना एवं बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहते हैं। जिन दो बैठकों में बिना पूर्व सूचना और पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहे, वह दोनों बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से आयोजित की गई थी।

हरलाखी प्रखंड के बीडीओ के इस रवैये को जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने काफी गंभीरता से लिया है। डीएम ने हरलाखी के बीडीओ को एसडीओ, बेनीपट्टी के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है कि उनके द्वारा बरती गई लापरवाही के लिए क्यों नहीं उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

स्पष्टीकरण समर्पित करने के लिए हरलाखी के बीडीओ को भेजे गए पत्र में डीएम ने जिक्र किया है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा के लिए बीते 24 अप्रैल को वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन, इस बैठक में वे बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहे जिससे उनके प्रखंड के प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस संबंध में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग बीते 26 अप्रैल को पत्र जारी कर किया गया था, लेकिन अब तक स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं समर्पित किया गया।

इसके बाद 13 मई को वीसी के माध्यम से कोरोना महामारी के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भी वे बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहे। जबकि, बैठक में उपस्थित रहने के लिए वाट्सएप मैसेज एवं दूरभाष से भी सूचना दी गई थी। डीएम ने कहा कि उक्त स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वे जानबूझकर उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हैं एवं कोरोना महामारी जैसे आपदा की घड़ी में अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर नहीं हैं। उक्त स्थिति के मद्देनजर ही डीएम ने हरलाखी के बीडीओ को एसडीओ, बेनीपट्टी के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है कि उनके द्वारा बरती गई लापरवाही के लिए क्यों नहीं उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाए।