पंचायत समितियों के कार्यपालक पदाधिकारियों को सौंपे वित्तीय प्रभार : डीएम

मधुबनी । जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जिले के सभी बीडीओ को सख्त निर्देश दिया है कि तीन दिनों के अंदर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों सह पंचायत समितियों के कार्यपालक पदाधिकारियों को वित्तीय प्रभार सौंपना सुनिश्चित करें। वित्तीय प्रभार सौंपने संबंधी रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि जिले के सात प्रखंडों में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी पदस्थापित हैं। इन सभी को दो-दो पंचायत समितियों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। उक्त सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों ने पंचायत समितियों के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में बीते 23 अगस्त को ही योगदान दे चुके हैं। इन सभी के द्वारा पदस्थापन एवं अतिरिक्त प्रभार वाले प्रखंडों के पंचायत समितियों से संबंधित कार्यों का निष्पादन भी किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कैश बुक एवं अन्य वित्तीय प्रभार नहीं सौंपे जाने के कारण 15वीं वित्त आयोग मद से प्राप्त आवंटन की रिसिप्ट इंट्री एव अन्य कार्यों में कठिनाई हो रही है। इसी के मद्देनजर डीएम ने जिले के सभी बीडीओ को सख्त निर्देश दिया है कि तीन दिनों के अंदर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों सह पंचायत समितियों के कार्यपालक पदाधिकारियों को वित्तीय प्रभार सौंपने का आदेश दिया है। डीएम ने इस आदेश को अत्यावश्यक समझने की हिदायत बीडीओ को दिया है।

गौरतलब है कि लदनियां के बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी नरेन्द्र प्रसाद को कलुआही एवं राजनगर, खजौली के बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी भारत भूषण गुप्ता को बासोपट्टी एवं जयनगर, बाबूबरही के बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी सियाराम पासवान को अंधराठाढ़ी व लौकही, मधेपुर के बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी चन्द्रदेव प्रसाद को घोघरडीहा व लखनौर, बिस्फी के बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी चन्द्रेश्वर नारायण सिंह को रहिका व पंडौल, बेनीपट्टी के बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद को मधवापुर एवं हरलाखी और फुलपरास के बीपीआरओ सह कार्यपालक पदाधिकारी जय प्रकाश मंडल को झंझारपुर एवं खुटौना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लेकिन उक्त सभी को अब तक मूल पदस्थापन वाले एवं अतिरिक्त प्रभार वाले प्रखंडों के पंचायत समितियों के कार्यपालक पदाधिकारी का वित्तीय प्रभार नहीं सौंपा गया है। डीएम ने शीघ्र वित्तीय प्रभार सौंपने का आदेश बीडीओ को दिया है।