डीईओ ने डीपीओ-स्थापना को दिया प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

मधुबनी । जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित नहीं करने वाले नियोजन इकाईयों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी-स्थापना को दिया है। डीईओ ने डीपीओ-स्थापना को आदेश दिया है कि विभागीय आदेश के विपरीत कार्य करने, सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रमों को लागू करने में असहयोग करने, सरकारी अभिलेख अपने अभिरक्षा में रखकर चयनित सूची प्रकाशित नहीं करने, सरकार के द्वारा प्रदत्त अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहने, चयनित अभ्यर्थियों का चयन सूची प्रकाशित नहीं कर उन्हें अगले चरण के लिए नियोजन से रोकने का कुत्सित प्रयास करने, चयनित अभ्यर्थियों के चयन को प्रमाणिकता का रूप नहीं देकर उनके बीच आक्रोश उत्पन्न करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाले दोषी चिह्नित नियोजन इकाई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

डीईओ ने इस बाबत जारी पत्र में यह भी जिक्र किया है कि बीते पांच से बारह जुलाई तक नियोजन इकाई द्वारा किए गए काउंसिलिग में चयनित अभ्यर्थियों की सूची एनआइसी के पोर्टल पर अपलोड किया जाना था और चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र डीपीओ-स्थापना द्वारा अपलोड किया जाना था। लेकिन इस कार्य में डीपीओ-स्थापना कार्यालय गंभीरता की बजाए शिथिलता बरत रही है। नियोजन की अनदेखी कर डीपीओ-स्थापना के द्वारा इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है।

डीईओ ने डीपीओ-स्थापना को आदेश दिया है कि संपूर्ण वस्तुस्थिति से अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट समर्पित करें। नियोजन इकाई द्वारा एनआइसी पोर्टल पर अपलोड किए गए चयनित सूची की विवरणी प्राप्त करने का भी आदेश दिया है। चयनित सूची एनआइसी पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले या डीपीओ-स्थापना कार्यालय को चयनित सूची उपलब्ध नहीं कराने वाले नियोजन इकाई पर प्राथमिकी दर्ज कराकर प्राथमिकी संख्या उपलब्ध कराने का आदेश डीईओ ने डीपीओ-स्थापना को दिया है। डीईओ ने आगाह किया है कि इस आदेश का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध विभाग को रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। जिस नियोजन इकाई के द्वारा अभिलेख डीपीओ-स्थापना कार्यालय में जमा नहीं किया गया है, उसकी भी समीक्षा कर रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश डीईओ ने डीपीओ-स्थापना को दिया है। डीईओ नसीम अहमद ने बताया कि नियोजन प्रक्रिया में विभागीय निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।