डीडीसी ने सात प्रखंडों में मास्क क्रय की जांच का दिया आदेश, भुगतान पर लगाई रोक
मधुबनी। जीविका के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं से मास्क क्रय करने के मामले को उप विकास आयुक्त अ
मधुबनी। जीविका के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं से मास्क क्रय करने के मामले को उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने काफी गंभीरता से लिया है। डीडीसी ने जिले के सात प्रखंडों में जीविका के अतिरिक्त अन्य सभी आपूर्तिकर्ताओं से क्रय किए गए मास्क का भुगतान अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। जिन प्रखंडों के विरुद्ध उक्त कार्रवाई गई है, उसमें राजनगर, बाबूबरही, बेनीपट्टी, जयनगर, पंडौल्र खजौली एवं मधेपुर प्रखंड शामिल है। इतना ही नहीं, डीडीसी ने उक्त सातों प्रखंडों में मास्क क्रय एवं भुगतान संबंधी वस्तुस्थिति की जांच कर जांच रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिया है। डीडीसी ने उक्त सातों प्रखंडों के बीडीओ को चेताया है कि यदि इस आदेश के उपरांत उनके प्रखंड के किसी भी पंचायत में जीविका के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं के आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान पाया जाएगा तो इसमें उनकी भी संलिप्तता मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डीडीसी ने उक्त सभी सातों प्रखंडों के बीडीओ को भेजे गए पत्र में कहा है कि पंचायती राज विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सभी पंचायतों के प्रत्येक परिवार को छह मास्क उपलब्ध कराया जाना है। विभागीय निर्देश के आलोक में सभी प्रखंडों में प्राथमिकता के आधार पर जीविका संपोषित संकुल संघों से गुणवत्तायुक्त मास्क क्रय कर वितरित करने का निर्देश वीसी के माध्यम से एवं पत्र जारी कर भी दिया गया था।
जीविका द्वारा मास्क उपलब्ध नहीं कराए जाने पर अन्य चयनित संस्थाओं से क्रय करने का आदेश भी बार-बार दिया जा चुका है।
बीते 27 मई को आयोजित समीक्षा बैठक में जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधकों ने डीडीसी को जानकारी दिया कि मास्क की उपलब्धता रहने के बावजूद उक्त प्रखंडों से मास्क की अधियाचना नहीं दी जा रही है। साथ ही अन्य संस्थानों से मास्क का क्रय किया जा रहा है। यह मामला संज्ञान में आने पर डीडीसी को प्रतीत हो रहा है कि उक्त प्रखंडों के बीडीओ जीविका की बजाए अन्य संस्थानों से मास्क क्रय में अधिक रुचि ले रहे हैं। डीडीसी ने इस मामले को विभागीय निर्देश एवं जिला पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन माना है। साथ ही मामले को गंभीरता से लेते हुए जीविका के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान पर रोक लगाते हुए मास्क क्रय की जांच का आदेश भी दिया है।
