शहर के गैर डीपीआर वाले आवास लाभुकों से होगी राशि की वसूली

मधुबनी। नगर निगम क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के गैर डीपीआर वाले लाभुकों से र

JagranFri, 04 Jun 2021 11:08 PM (IST)
शहर के गैर डीपीआर वाले आवास लाभुकों से होगी राशि की वसूली

मधुबनी। नगर निगम क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के गैर डीपीआर वाले लाभुकों से राशि वसूली का शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। आवास योजना के गैर डीपीआर वाले लाभुकों से आवास अनुदान राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र दायर किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। राशि वसूली की प्रक्रिया के तहत निगम क्षेत्र के गैर डीपीआर वाले कुल 1360 लाभुकों की सूची के अनुसार नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस के उपरांत राशि जमा नहीं करने वालों पर नीलाम पत्र दायर कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें कि गैर डीपीआर वाले लाभुकों के बीच आवंटित छह करोड़ से अधिक राशि की वसूली के लिए तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अब गैर डीपीआर वाले लाभुकों पर नीलाम पत्र दायर की प्रक्रिया शुरू होने से ऐसे लाभुकों खलबली मचना तय है। आवास अनुदान राशि भुगतान के लिए लगातार आंदोलन कर बनाया गया था दवाब

जाहिर है कि गैर डीपीआर लाभुकों के अनुदान राशि भुगतान के लिए इस वर्ष के शुरुआत में काफी आंदोलन किया गया था। नगर निगम की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों में शामिल गैर डीपीआर कई लाभुकों द्वारा आनन-फानन में एक संगठन के तले शहर में कई दिनों तक नुक्कड़ सभा, धरना-प्रदर्शन जारी रखा गया था। मगर, इस मामले में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी पर प्राथमिकी के बाद यह मामला ठंडा पड़ गया था। इधर, कोरोना का कहर कम होने के साथ गैर डीपीआर वाले आवास लाभुकों से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू होने से नगर निगम की राजनीति में भूचाल आने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि, डीपीआर वाले लाभुकों का आवास अनुदान राशि का भुगतान भी लंबित है। राशि वापसी में आनाकानी करने वालों पर होगा सर्टिफिकेट केस : नगर आयुक्त

नगर आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि आवास योजना के गैर डीपीआर वाले आवास लाभुकों पर नीलाम पत्र दायर कर राशि के भुगतान की गई राशि किस्त के आधार पर वापसी ली जाएगी। राशि वापसी में आनाकानी करने वालों पर सर्टिफिकेट की कार्रवाई की जाएगी। आवास योजना के डीपीआर वाले योग्य लाभुकों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जांच के बाद वाजिब लाभुकों को राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जबकि, गैर डीपीआर लाभुकों से राशि वसूली की जाएगी।

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