राशि के अभाव में दर्जनों वार्ड में रुका नल-जल योजना का कार्य

मधुबनी। सूबे में जन सरोकार से जुड़ी मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना के तहत नल-जल योजना में रुका हुआ कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ योजना का कार्य पूर्ण करने के लिए सरकार व पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिदिन नए-नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। योजना पूर्ण नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही जा रही है। सरकार के निर्देश पर पदाधिकारी नल से जल निकालने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं। बावजूद, प्रखंड के किसी भी पंचायत में नल-जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। इन सभी बिदु पर जब पंचायतों की पड़ताल की गई तो कार्य पूर्ण नहीं होने के कई कारण सामने आए हैं। प्रखंड के कोई पंचायत 19 वार्ड के हैं तो कोई 13 वार्ड के, लेकिन राशि सभी पंचायत को बराबर दिया गया। वार्डों में जितनी राशि भेजी गई है, उस हिसाब से सभी वार्ड में कार्य किया जा चूका है। जिस वार्ड में कार्य रुका हुआ है, उस वार्ड के खाते में राशि नहीं है। जिससे कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसा नहीं है कि राशि के विषय में पदाधिकारियों को जानकारी नहीं है। कई मुखिया व वार्ड सदस्यों ने स्थानीय पदाधिकारियों को लिखित आवेदन देकर योजना के तहत राशि आवंटन करने की मांग की है। बावजूद, राशि के अभाव में दर्जनों वार्ड में कार्य बाधित है।

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राशि के अभाव में अटका 40 फीसद काम :

सिसौनी पंचायत में 19 वार्ड हैं। यहां वार्ड पांच, सात, आठ व नौ में नल से जल निकलता हुआ मिला और लोग उस जल का लाभ लेते हुए दिखें। वार्ड दो, तीन, चार व 19 में भी जल निकलने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण मिली। वहीं, अन्य वार्ड में राशि के अभाव में कार्य रुका हुआ मिला। इस संबंध में मुखिया विनय कुमार कर्ण, वार्ड सदस्य चंदे साह व सचिव कैलाश कर्ण ने बताया कि पंचायत के 11 वार्ड में 60 फीसदी से अधिक कार्य हो चूका है। शेष कार्य राशि उपलब्ध होते ही पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं, अन्य पंचायतों के मुखिया व वार्ड सदस्यों ने बताया कि राशि के अनुसार कार्य किया जा चूका है। शेष कार्य राशि के अभाव में रुका हुआ है। जिस पर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। राशि की समस्या का निदान किए बगैर कार्य पूर्ण करने के लिए दबाव बनाने के कारण जनप्रतिनिधियों में आक्रोश पनपना शुरू हो गया है।

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कोट ::::

अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी से तीन करोड़ 32 लाख रुपये की मांग की गई है। राशि उपलब्ध होते ही वार्डों को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

- अरविद कुमार सिंह, बीडीओ, हरलाखी