तीन सदस्यीय टीम करेगी बाबूबरही पंचायत की योजनाओं की जांच

मधुबनी। जिले के बाबूबरही प्रखंड के बाबूबरही पंचायत में सात निश्चय योजना से जुड़े विभिन्न शिकायतों की विस्तृत जांच का आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Nov 2019 11:24 PM (IST) Updated:Fri, 22 Nov 2019 11:24 PM (IST)
तीन सदस्यीय टीम करेगी बाबूबरही पंचायत की योजनाओं की जांच
तीन सदस्यीय टीम करेगी बाबूबरही पंचायत की योजनाओं की जांच

मधुबनी। जिले के बाबूबरही प्रखंड के बाबूबरही पंचायत में सात निश्चय योजना से जुड़े विभिन्न शिकायतों की विस्तृत जांच का आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया है। बाबूबरही पंचायत में सात निश्चय योजना से जुड़ी शिकायतों की बिंदुवार जांच के लिए डीएम ने तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है। जांच टीम में जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता राम प्रवेश प्रसाद, खजौली के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भारतभूषण एवं फुलपरास के कनीय अभियंता विजय कुमार यादव को शामिल किया गया है।जिला पदाधिकारी ने उक्त जांच टीम को आदेश दिया है कि बाबूबरही केउप-मुखिया मो. इसराफिल से प्राप्त आवेदन में सात निश्चय योजना से संबंधित वर्णित शिकायतों की बिदुवार स्थलीय, तकनीकी, अभिलेखीय, वित्तीय एवं कार्य की गुणवत्ता जांच कर साक्ष्य के साथ जांच रिपोर्ट सर्मिपत करना सुनिश्चित करेंगे। ताकि मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। साथ ही लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि बाबूबरही के उप-मुखिया मो. इसराफिल ने डीएम को आवेदन सर्मिपत कर बाबूबरही पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव के द्वारा सात निश्चय योजना में बिना प्राक्कलन तैयार किए एवं योजनास्थल पर बिना बोर्ड लगाए योजना का क्रियान्वयन किए जाने की शिकायत किया था। यह भी शिकायत की थी कि बाबूबरही पंचायत में पीसीसी सड़क निर्माण में मिट्टीकरण एवं खरंजाकरण नहीं की गई है। मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा कई वार्डों में खाता खोलकर चेक बुक अपने पास रखने की भी शिकायत किया था। इतना ही नहीं मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध सात निश्चय योजना मद से दो करोड़ रुपये कथित तौर पर अवैध रूप से निकासी कर लिए जाने के बाद भी नाला निर्माण का कार्य अधूरा रहने की जानकारी उप-मुखिया द्वारा डीएम को दिया गया था। वार्ड नं.-08 के वार्ड सदस्य से मुखिया द्वारा जबरन आठ लाख रुपये के चेक पर हस्ताक्षर करवा कर इस वार्ड के खाता से राशि वापस ले लेने एवं वार्ड नं.-10 में सात निश्चय योजना की राशि हस्तांतरित नहीं करने तथा इस पंचायत में किए गए सभी कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की होने की भी शिकायत उप-मुखिया द्वारा डीएम से की गई थी। उक्त शिकायतों की ही विस्तृत जांच के लिए डीएम ने जांच टीम गठित कर दी है। अब जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि लगाए गए आरोप सही है या तथ्यहीन व बेबुनियाद है।

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