सदायबीघा में सीढ़ी निर्माण कराने पर अड़े रहे ग्रामीण, एप्रोच पथ का निर्माण रोका

लखीसराय । बड़हिया प्रखंड की गिरधरपुर पंचायत अंतर्गत सदायबीघा गांव स्थित हरुहर नदी पर बने पुल के एप्रोच पथ के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने मंगलवार को रोक दिया है। ग्रामीण गांव के समीप पुल के बीच से उतरने के लिए सीढ़ी का निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। सूचना पर बड़हिया के बीडीओ नीरज कुमार, वीरुपुर थानाध्यक्ष दिलीप कुमार एवं अमहरा थानाध्यक्ष गजेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। बावजूद ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। आखिरकार एप्रोच पथ का निर्माण कराने पहुंचे पुल निगम नालंदा के जेई विक्की कुमार एवं मजदूरों का दल सामग्री लेकर वापस चले गए। जानकारी के अनुसार सदायबीघा स्थित हरुहर नदी पर लगभग 40 करोड़ की लागत से पुल निगम द्वारा पुल का निर्माण कराया गया है। पुल का निर्माण कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। अब एप्रोच पथ बनना बाकी है। पुल निर्माण कार्य के समय से ही ग्रामीण पुल के सदायबीघा गांव के समीप बीच में ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक सीढ़ी निर्माण कराने का मांग कर रहे थे। इसके लिए ग्रामीणों ने पुल निगम के वरीय पदाधिकारी को आवेदन भी दिया था। सीढ़ी निर्माण किए जाने के लिए बीच में 10 फीट तक रेलिग निर्माण कार्य भी नहीं किया गया है। मंगलवार को पुल निर्माण विभाग द्वारा एप्रोच पथ निर्माण के लिए सामग्री से लदा ट्रक एवं मजदूरों का दल सदायबीघा पहुंचा। ग्रामीणों को जब इसकी भनक मिली तो सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुष मौके पर पहुंचकर विभाग की सामग्री एवं मजदूरों को वापस कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व पुल का निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात सदायबीघा गांव के समीप एप्रोच पथ के लिए मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा था। मिट्टी धंसकर नदी में जा गिरी है। उसके बाद पुल निगम ने ओवर ब्रिज बनाकर पुल को जोड़ा है। ओवरब्रिज बन जाने से अब वार्ड संख्या 12 के ग्रामीणों को दो किलोमीटर घूम कर घर जाना पड़ता है। इसके लिए ग्रामीण ओवरब्रिज निर्माण के समय से ही बीच में सीढ़ी निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। वार्ड संख्या 10, 11 एवं 12 के ग्रामीणों ने बताया कि जब तक विभाग द्वारा सीढ़ी निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है तब तक एप्रोच पथ का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में पुल निगम का जेई विक्की कुमार ने बताया कि पुल के डीपीआर में सीढ़ी निर्माण का प्राक्कलन नहीं है। ग्रामीणों की मांग को विभाग के वरीय पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा।