घर या मकान से शराब बरामद हुई तो नीलामी का भेजें प्रस्ताव : डीएम

लखीसराय। सोमवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 07:33 PM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 07:33 PM (IST)
घर या मकान से शराब बरामद हुई तो नीलामी का भेजें प्रस्ताव : डीएम
घर या मकान से शराब बरामद हुई तो नीलामी का भेजें प्रस्ताव : डीएम

लखीसराय। सोमवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मद्य निषेध, खनन टास्क फोर्स, भूमि विवाद की अलग-अलग बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, एसडीपीओ रंजन कुमार, एसडीओ संजय कुमार, डीसीएलआर संजय कुमार के अलावे सभी थानाध्यक्ष, सीओ मौजूद थे। मद्य निषेध की समीक्षा करते हुए एसपी सुशील कुमार ने लखीसराय थाना कांड संख्या 603/19 में बरामद 5,373 लीटर शराब केस में फरार छह अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया। एसपी ने हलसी थाना कांड संख्या 201/18 में फरार चार अभियुक्त सहित अन्य बड़े मामलों में फरार अभियुक्तों को इस माह हर हाल में गिरफ्तार कर केस का निष्पादन करने का आदेश दिया। एसपी ने थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि जिस मकान के कमरे में शराब बरामद हो उस मकान को सील कर अधिग्रहण के पश्चात नीलामी का प्रस्ताव भेजें। शराब बरामदगी की समीक्षा करते हुए एसपी ने शराब की होम डिलीवरी रोकने के लिए कारगर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समीक्षा में पाया कि एक जनवरी से 31 मई तक 3,597 छापेमारी में 10,127 लीटर विदेशी एवं काफी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब को नष्ट भी कराया जा रहा है। डीएम-एसपी ने नक्सल एवं दियारा क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने को कहा। खनन टास्क फोर्स की बैठक में यह सामने आया कि नदी में पानी आ जाने के कारण अभी अवैध खनन बंद है। डीएम एवं एसपी ने निर्देशित किया कि जो लोग बालू का भंडारण कर रखा है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। भूमि विवाद की समीक्षा में डीएम ने पाया कि बड़हिया में सबसे अधिक 207, सूर्यगढ़ा में 18, पिपरिया में छह, हलसी में 31, रामगढ़ चौक में 10, चानन में 44, लखीसराय अंचल में 62 मामला लंबित है। डीएम ने सभी सीओ को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। डीएम ने सीओ और थानाध्यक्ष को बताया कि जमीन विवाद का वैसा मामला जो पेचीदा हो उसे एसडीओ और एसडीपीओ के पास भेजें। एसडीओ को 15 दिनों में मामलों की सुनवाई करने को कहा।

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