अब परामर्शी समिति चलाएगी ग्रामपंचायत की सरकार

लखीसराय। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। जिले की 80 ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य सभी 16 जून से निवर्तमान प्रतिनिधि हो गए। राज्य सरकार द्वारा पहली बार संशोधित अध्यादेश के अनुसार अब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की अध्यक्षता वाली परामर्शी समिति ग्रामपंचायत की सरकार चलाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर जिले के सभी बीडीओ एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को परामर्शी समिति गठन कर उसका संचालन शुरू करने को कहा है। 17 जून को जिले की पंचायतों में परामर्शी समिति की पहली बैठक भी होगी। बीते पांच वर्ष में में पंचायत प्रतिनिधियों को कुर्सी से हटाने के लिए कई राजनीतिक घटनाक्रम हुई। कई प्रखंड प्रमुखों की कुर्सी भी बदली। सरकारी योजना की राशि का गबन, योजना क्रियान्वयन में अनियमितता को लेकर कई बीडीओ, पंचायत सचिवों और मुखिया का दामन भी दागदार हुआ।

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जैतपुर के मुखिया की गई कुर्सी, महेशपुर के पंसस को जेल

बीते पांच वर्षों में जिले के कई पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल सुर्खियों में रहा। बड़हिया प्रखंड के जैतपुर पंचायत की मुखिया चंदा देवी को बाढ़ राहत घोटाला में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इसी तरह टोरलपुर पंचायत की मुखिया इंदु रानी को सात निश्चय योजना की राशि का गबन मामले में पदमुक्त करने की अनुशंसा राज्य मुख्यालय को की गई। इसी मामले में सूर्यगढ़ा के बीडीओ अभिषेक कुमार प्रभाकर भी फंसे। उनके विरुद्ध भी आरोप पत्र गठित करके विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई। मुखिया के साथ मिलकर राशि गबन मामले में टोरलपुर पंचायत के पंचायत सचिव रविद्र कुमार यादव को बर्खास्त कर दिया गया। पिपरिया प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत के मुखिया जयप्रकाश साव को अनियमितता के आरोप में जेल जाना पड़ा। सूर्यगढ़ा प्रखंड के पूर्व प्रमुख रंजीत मंडल की पत्नी महेशपुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्या सरोजनी देवी को योजना के नाम पर राशि गबन के आरोप में जेल जाना पड़ा। सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के मामले में लखीसराय बीडीओ नीरज कुमार रंजन के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करके विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई।