लंबित खाद्यान्न का उठाव कर 25 जून तक करें वितरण : डीएम

किशनगंज। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक डीएम डॉ. आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में पीडीएस विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न उठाव व वितरण, सीएमआर गोदाम से खाद्यान्न उठाव, सबूत चना वितरण, किरासन तेल उठाव व वितरण, पीडीएस दुकानों का निरीक्षण, राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदन व नए राशन कार्ड वितरण, अवैध एलपीजी, आरटीपीएस मामला समेत धान, गेहूं व दाल अधिप्राप्ति तथा अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत की गई।

डीएम ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर अनुमंडल एवं प्रखंडवार गहन समीक्षा की गई। वैश्विक महामारी कोरोना काल में पीएमजीकेवाई और एनएफएसए अंतर्गत लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सभी मार्केटिग ऑफिसर तथा सभी सहायक गोदाम प्रबंधक के कार्यों की समीक्षा हुई। समीक्षा के क्रम में डीएम के द्वारा निर्देश दिया गया कि खाद्यान्न आपूर्ति हेतु खाद्यान्न उठाव के तुरंत बाद वितरण करना सुनिश्चित करें। लंबित खाद्यान्न उठाव कर 25 जून तक निश्चित रूप से वितरण कराएं। सरकार के निर्देश के आलोक में लाभुकों के प्रति परिवार निर्धारित अनाज उपलब्ध कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, अपर अनुमंडल पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पीडीएस डीलर का औचक निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करें। सभी दुकानों पर खाद्यान्न की कीमत, मात्रा आदि संबंधित डिसप्ले निश्चित रूप से लगवाएं। साथ ही किरासन तेल के उठाव व वितरण तथा राशन कार्ड वितरण की समीक्षा कर डीएम ने आवश्यक निर्देश एसडीएम को दिया।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मई माह में 2021 से जून 2021 हेतु लक्ष्य जन वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रत्येक लाभुकों को प्रति माह पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। यह आवंटन इस जिले के पूर्वकताप्राप्त एवं अन्त्योदय राशन कार्डधारियों के लिए प्राप्त हुआ है। इसके तहत प्रत्येक राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य को दो किलोग्राम गेहूं एवं तीन किलोग्राम चावल प्रतिमाह मुफ्त में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा वितरित किया जा रहा है। बैठक में धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा में यह पाया गया कि कई मिलरों के द्वारा एसएफसी को सीएमआर अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में जिला प्रबंधक एसएफसी को निर्देश दिया गया तथा डिफाल्टर मिल के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने हेतु भी निर्देश दिया गया। इसी प्रकार, गेहूं अधिप्राप्ति के कार्यों को समीक्षा में पाया गया कि गेहूं अधिप्राप्ति मात्र 2655 एमटी किया गया है। गेहूं अधिप्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि 15 जून है। समीक्षा में डीएम ने निर्देश दिया कि पैक्स में जमा गेहूं का भौतिक सत्यापन कराने हेतु वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीम गठन कर जांच की कार्रवाई करें तथा रैंडमली गुणवत्ता की भी जांच कराएं। कृषकों को प्राथमिकता के रूप में गेहूं अधिप्राप्ति के विरुद्ध समतुल्य राशि का भुगतान करें। इस दौरान एसडीसी अधिप्राप्ति राशिद आलम, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।